काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केही दिनमै आचारसंहिता लागू गर्दैछ। चुनावकै मुखमा सरकारले हतारहतार ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। त्यो पनि, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पार्टीका कार्यकर्ता। निर्वाचनको मुखमै भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। केही दिनभित्रै जिल्ला समितिमा रहने विज्ञ सदस्य पनि नियुक्तिको तयारी भइरहेको भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीबाट भोट तान्नकै लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतारहतार जिल्ला समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेको सरकारमाथि आरोप छ। चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न र आफूतिर भोट तान्न सत्तापक्षले ‘लालपुर्जाको राजनीति’ गरेको विपक्षी एमालेको आरोप छ। एमाले नेता एवं भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्वअध्यक्ष ज्ञवालीले जिल्ला समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेर सरकारले चुनावको मुखमा प्रोपोगण्डा गरेको आरोप लगाए।

‘आचारसंहिता लाग्ने बेलामा जिल्ला समिति गठन गरेर हर्ताकर्ता भर्ती गर्ने र जनतालाई जग्गा बाँड्छु भन्ने भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने। केहीदिनभित्रै आचारसंहिता लागू हुने भएकाले जिल्ला समिति गठन हुँदैमा केही काम नहुने उनले बताए। ‘सुकुमबासी भूमिहीनलाई आँखामा छारो हाल्न मात्रै हो, ज्ञवालीले भने, ‘यो बीचमा केही काम नै हुँदैन। आचारसंहिता लागू भएपछि काम गर्न नै पाइँदैन।’ सुकुमबासी, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि सरकार प्रोपोगण्डा मच्चाउन लागेको उनले आरोप लगाए। ज्ञवालीको पालामा एमाले नेता/कार्यकर्ता मात्रै आयोगमा नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेसले आरोप लगाएको थियो।

तर, यसपटक पनि सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका ‘सक्रिय’ नेता/कार्यकर्तामात्रै जिल्ला समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। कैलाली अध्यक्षमा नियुक्त यज्ञराज उपाध्याय कांग्रेसको धनगढी नगर सभापति हुन् भने म्याग्दी अध्यक्ष बनेका देवेन्द्र कामी जसपाका जिल्ला नेता। माओवादी केन्द्रका नेता जंग विक डोटीको आयोग अध्यक्ष बनेका छन् भने बाँकेका आयोग अध्यक्ष श्रवणकुमार यादव जसपा नेपालगन्ज नगर सभापति हुन्। त्यस्तै अछामका आयोग अध्यक्ष खड्क विष्ट नेकपा एसका प्रदेश सदस्य हुन् भने रौतहट आयोगका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मी पनि नेकपा एसका प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्।

पर्साका आयोग अध्यक्ष तबरेज अहमद जसपा जिल्ला सचिव हुन्। संखुवासभाका आयोग अध्यक्ष शंकरमान कँडेल कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति हुन् भने सोलुखुम्बुका अध्यक्ष कांग्रेसका जिल्ला सहसचिव हुन्। तेह्रथुमका अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद गड्तौला एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सदस्य हुन् भने खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राई माओवादी केन्द्रका हुन्। जाजरकोटका सर्पराज रावत कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्। गोरखाकी कमला नहर्की माओवादी केन्द्रकी हुन् भने बाजुराका जनकबहादुर रोकाय कांग्रेस, दार्चुलाका लालसिंह धामी कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सदस्य हुन्। बैतडीका धर्मसिंह ऐर माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्।

आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइसकेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो काम गर्न आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई  निर्देशनसमेत दिएकी छिन्। त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले केही दिनभित्रै सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। ‘छिट्टै सुकुमबासीको हात हातमा लालपुर्जा पर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा भनिन्।

नाम फेरियो, फेरिएन प्रवृत्ति

सर्वोच्चको परमादेश पछि २९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। त्यो सरकारको प्राथमिक निसानामा पर्‍यो, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग। एमाले नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग नै सरकारले खारेज गर्‍यो। पदाधिकारी मात्रै नभई साउन १९ गते आयोग नै खारेजको निर्णय गरेको थियो, सरकारले। त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ९ गते आयोग गठन गरेको थियो।

गठबन्धनको सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुमबासी, दलित र भूमिहीनको अधिकारको मुद्दा उठ्यो। सरकारले भदौ २९ मा नाममा थोरै संशोधन गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्‍यो। कांग्रेस निकट शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई  आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। उपाध्यक्षमा माओवादीका नेता नहेन्द्र खड्का नियुक्त भए। सदस्यमा नियुक्त राधोराय यादव, टेकबहादुर शाह, बासुदेव हुमागार्इं, दाताराम खनाल, गोवद्र्धन कोली र सरिता महर्जन पनि सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा नियुक्त भए।

आयोग गठनसँगै पुस २१ मा २८ वटा जिल्ला समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएका थिए। ती पनि राजनीतिक दलकै नेता/कार्यकर्ता थिए। बर्दिया, दाङ, काठमाडौं, भक्तपुर, नवलपुर र पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै जिल्ला समिति बन्न बाँकी छन्। भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीले जग्गा पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार नै हो। तर,  राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई दाउपेच बनाउँदै आएका छन। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क. को उपदफा (३) र दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा २०७८ भदौ २५ मा  राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश प्रकाशित भएको थियो।

गठन आदेशअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ९  सदस्यीय राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला समितिको व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला समितिमा अध्यक्षसहित ९ जना पदाधिकारीको व्यवस्था छ।

पूर्वभूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली सुकुमबासी, दलित र भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको विषयलाई राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग गर्न नहुने बताउँछन्। उनले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्रै जग्गा दिनु पर्ने मैनालीले बताए। ‘जग्गा वितरणमा राजनीति गर्नु हुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘अतिक्रमित जग्गा खोजेर त्यस्तो जग्गा वितरण गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का केही ठाउँमा तत्कालै लालपुर्जा बाँड्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन्। ‘आचारसंहिताले नरोकेमा केही ठाउँमा लालपुर्जा वितरणको नजिक पुगेका छांै,’ खड्काले भने,‘ ६८ पालिकामा नापजाँच, नक्सा प्रमाणीकरण, निस्सा वितरणका काम भइरहेका छन्। केही ठाउँमा लालपुर्जा वितरणको नजिक पुगेको छौं।’ जिल्ला समिति नबन्दा लालपुर्जा वितरणमा केही ढिला भएको उनले बताए।भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या अन्त्य गर्ने गरी आयोगले अभियानकै रूपमा कामलाई अघि बढाएको बताउँछन् । ‘भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको खोजी–खोजी लगत संकलन गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष खडकाले भने, ‘यो समस्या अन्त्य गर्छौ भनेर अभियानकै रूपमा अघि बढेका छौ।’ आयोगमार्फत जग्गा पाउनेले १० वर्षसम्म त्यस्तो जग्गा बेच्न नपाउने र बेच्दा पनि सुकुमबासी भूमिहीन हुने गरी बेच्न नपाउने प्रावधान राखिएको खड्काले बताए।  अघिल्लो ज्ञवाली आयोगले १२ लाखको लगत लिएको थियो। त्यस क्रममा छुट भएका २ देखि ३ लाख नयाँ निवेदन आयोगमा पुगेको खड्काले बताए।

३० वर्षमा १७ आयोग, सुकुमबासी समस्या उस्तै

२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बलबहादुर राई नेतृत्वमा सुकुमबासी आयोग गठन भयो। त्यसको एक वर्ष नबित्दै २०४८ सालमा शैलजा आचार्यको अध्यक्षता फेरि सुकुमबासी आयोग गठन भयो। त्यसयता मात्रै डेढ दर्जन आयोग गठन भइसकेका छन्। राज्यको अर्बौ बजेट त आयोग गठनमा नै खर्च भएको छ। केही आयोगले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण पनि गरेका थिए। ३० वर्षको बीचमा बनेका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुमबासी पहिचान गरी ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण पनि गरेका छन्। २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले बनाएको ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गरेको थियो।  पछिल्लो पटक २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन  भएको आयोगले मुलुकभर सुकुमबासी संख्या ८ लाख ६१ हजार घरपरिवार भएको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। तर पूर्वभूमिसुधार सचिव मैनाली वास्तविक सुकुमबासी यति धेरै नरहेको दाबी गर्छन्। ‘वास्तविक सुकुमबासी यति धेरै छैनन्, मैनालीले भने, ‘मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, जनता आवास, भूकम्प पीडितलगायत धेरैलाई जग्गा किन्न, घर मर्मत गर्न सरकारले पटकपटक रकम दिइसकेको छ, ८/१० लाख सुकुमबासी हुनै सक्दैनन्। सबैलाई जग्गा वितरण गर्न थाल्यो भने त केही पनि रहँदैन।’

आयोगका पूर्वअध्यक्ष ज्ञवाली पनि ८० प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार २० प्रतिशतमात्रै सुकुमबासी भूमिहीन छन्। केहीको बाजे बराजुको पालादेखि नै जग्गाजमिन कमाएको भए पनि स्वामित्व पुर्जा नभएको पाइएको ज्ञवालीले बताए। ज्ञवाली अध्यक्ष भएको आयोगले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ स्थानीय तहको लगत संकलन गर्ने काम गरेको थियो। १२ लाख परिवारको लगत लिएको उनले जानकारी दिए। आफूले लगत लिएकाहरूलाई अहिलेको आयोगले टोकन दिएको ज्ञवालीको दाबी छ। अन्नपुर्णपोष्ट बाट