पोखरा
यातायात सम्बन्धी प्रदेश र संघ सरकारबीच रहेको समस्या समाधान गर्न पोखरामा मंगलबारबाट सञ्चालन गरिएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुको भेला बुधबार सम्पन्न भएको छ । संघिय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको समेत उपस्थितमा भएको भेला २२ बुँदे निणर्य गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

भेलाले सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर,दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनको व्यवस्था गर्ने, आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत ख्च्क् प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने र सवारी साधन सम्बन्धी कर÷जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा ईम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नम्बर जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीहरुको भेलाले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरुले लागु गर्ने र अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास सबै संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरुबाट गराउने र नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरुमा स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने पनि निणर्य भएको छ ।
प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने देखि प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने सम्मको निणर्य भएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकार अधिकारको सवालमा अनुदार भएको गुनासो गरेका छन् । समस्या व्यापक रहेका कारण र समाधान नहुँदा संघीयता सवल बन्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
भेलाको समापन गर्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले संघिय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित नगर्ने बताउदै प्रदेश सरकार बलियो भएमा मात्र संघियताको मुल मर्म र तात्पर्य मजबुत बन्ने धारणा राख्नुभयो ।
दुई दिने भेलामा संघिय भौतिक,यातायात मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको तर्फ बाट विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय बिषयमा प्रस्तुती पेश गरिएको थियो । भेलामा मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्री भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

यस्ता छन् भेलाका निर्णयाहरु

• सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर,दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।
• आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत VRS प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने ।
• ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ-आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
• सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा ईम्बोस्ड नं जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नं जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
• VRS/e-DLVRS Database रAdministrativeRightsभएकोUser Accessयातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने,प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRSData प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने।उक्त software system हरुको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ-आफ्नो काम कार्यवाही सुरक्षितगर्ने ।
• e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरु (जस्तै कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिले काँही २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट shift गर्ने मिल्ने) समाधानको लागि Software मा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने ।
• यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart License को छपाइ कार्य शीघ्र रुपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
• यातायात ब्यबस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको Dedicated Focal Person यथाशिघ्र तोक्ने ।
• Digital Trial Center परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने ।
• विद्युतिय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने ।
• अभिलेखको डिजिटाइजेशन, डिजिटल परीक्षण स्थल संचालन, सवारीमा विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरुपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने ।
• सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरुले लागु गर्ने ।
• अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरुबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने ।
• शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरुमा स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने ।

• सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संसोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको बर्गिकरण गर्न पहल गरीप्रादेशिक सडकहरुमा पहुचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्नेव्यवस्था सडक विभागले मिलाउने ।
• संघिय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने ।
• स्थानीय पूर्वाधार विभागबाटझोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने ।
• हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरुमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक बिभाग/स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
• प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।
• प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने ।
• साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरुका बिच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदान -प्रदान गर्नेकार्यलाई प्रगाढ बनाउने ।