माघ महिनामा विदेशिने श्रमिकको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स घट्ने क्रम रोकिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७२ अर्ब रुपैयाँमात्रै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०७७ माघको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेर साउनदेखि माघसम्म ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ । गत वर्षको यस्तै अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष माघ महिनासम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । माघसम्म २ लाख जना नेपाली नयाँ काम पाएर विदेश पुगेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा विदेशिने नेपालीको ८५.४ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि माघसम्म २६५.९ प्रतिशतले बढेर १ लाख ५२ हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ७३.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
विदेशिने श्रमिकको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स घट्ने क्रम किन रोकिएन र रेमिट्यान्सको वर्तमान अवस्था, यस्लाई सुधार गर्ने पक्ष र रेमिट्यान्सको सदुपयोग सम्बन्धमा कञ्चन न्युजले आइ.एम.ई ग्रुप र ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकमा कार्यरत राजु पौडेल सँग गरेको कुराकानी ।

रेमिट्यान्सको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
साउन देखि यता रेमिट्यान्स जुन किसिमले आप्रवाह भईराखेको थियो त्यो अवस्था खस्किएको हो कि भन्नेखालका नतिजा देखिएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रुपमा पनि रेमिट्यान्स घट्नुको कारणले अर्थतन्त्र पनि खस्केको अवस्था हो ।

रेमिट्यान्स घट्नुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले ?
लामो समय सम्म लकडाउन भयो कोरोना भाईरसले प्रभावित भएको पनि होला अर्को कुरा चाहीँ लकडाउन खोल्ने बित्तिकै मार्केट पनि खुल्यो आवत जावत गर्ने मान्छेहरु आदी ईत्यादी ट्रिपमा पनि रेमिट्यान्सको पैसा संयोजन भएको हुन सक्छ त्यो कारणले पनि मलाई लाग्छ रेमिट्यान्स घटेको हुन सक्छ ।

यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु यहाँले के के देख्नुहुनछ ?
यसलाई सुधार गर्न त मेन कुरा चाहीँ जस्ले रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरुलाई नै हामिले सिभिलाईज गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स जुन अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा कमाउने मान्छेहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले जुन फर्मल च्यानल बाट पैसा पठाउनुहुन्छ त्यहीँ फर्मल च्यानल बाट पैसा पठाउने जुन सेवाग्राही हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नगदमै क्यासमै इन्सिडिभाईस गर्ने प्रावधान भयो भने मलाई लाग्छ वैधानिक च्यानल बाट रेमिट्यान्स नेपालमा आउने प्रचलन बढेर जान्छ । अब कमाउने सख्याको हिसाबले पनि हामी सँग विदेशमा ठुलो श्रमीक सख्या विदेशमा हुनुहुनछ । त्यो जनसंख्याले ठुलो मात्रामा धन आर्जन गर्छ । त्यो धनलाई हामीले वैद्यानिक हिसाबले मात्र नेपालमा ल्याउन सकियो भने त्यस्ले नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

रेमिट्यान्स घटेर राज्यलाई नोक्सान हुदाँ पनि सरकार यस तर्फ त्यत्ती गम्भिर भएको देखिदैननी ?
रेमिट्यान्स भन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रको ठुलो क्षेत्रकोरुपमा चिनीन्छ । यसलाई संस्थागत गर्न, मजबुत बनाउन र सस्टेन गर्नको लागि निजि क्षेत्रको प्रयास राज्यको तुलनामा बढीनै देखिन्छ । त्यस कारण राज्यले पनि यसमा केहीँ पहल कदमी जस्तै हाम्रा छिमेकी देशहरु पाकिस्तान,बंगलादेश,श्रीलंका जस्ता देशहरुमा यसरी जाने रेमिट्यान्समा इन्सिडिभाईस दिने जुन प्रचलन छ । हामीले पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले के गर्नु भाछ त्यसको सिको गर्दै गयौँ भने सहायेग पुग्छ ।

रेमिट्यान्सको विज्ञको तर्फ बाट हजुरले सरकारले कस्ता सुधार गनुपर्ने देख्नुहुनछ भन्न खोजेको मैले ?
तपाईलाई भनिहाले दुई तिन ओटा कुराहरु छन् जस्तैः हामी कहाँ १० खर्ब बराबरको रेमिट्यान्सको आकार छ । त्यती बराबरको रेमिट्यान्स आईरहेको छ १० खर्ब भनेको त हाम्रो भण्डै ४० लाख युवाहरुले अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा कठिन परिश्रम गरेर आर्जन गरेको धन हो । त्यो धनलाई हामीले अझै कसरी बढाउने अल्लि आकर्षक कमाई हुने मुलुक वा गन्तव्यहरु खेज्ने होकी तिनीहरुको सुरक्षित आप्रवाशनमा ध्यान दिने हो की उनीहरुले पठाएको पैसालाई चाहीँ उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरिका योजना बनाउने हो की, यी विविध कुरहरु जस्ले गर्दा खेरी जस्ले रेमिट्यान्स आर्जन गरेको छ र विदेश बाट स्वदेशमा आफ्न्तहरुलाई पठाउनुहुन्छ । म पनि राज्य बाट सुरक्षीत छु भन्ने खालको महशुस हुनेखालका कुराहरु राज्यको तर्फ बाट दिनुपर्छ । जस्तै मैल क्यासइन्सिडिभाईसको कुरा गरे ठुला ठुला उद्योग धन्दा, कलकारखाना त्यस्तै खालका आयमुलक आम्दानीका क्षेत्रहमरुमा चाहीँ रेमिट्यान्सालाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने एउटा निश्चित अवधि विदेशमा श्रम गरेर नेपाल फर्किए पछाडी फेरी परिवारको लालनपालनको लागि पनि पटक पटक विदेशीनुपर्ने बाध्यता बाट श्रमीकहरु मुक्त हुन्थे भन्ने लाग्छ ।

श्रमीकको कुरा गर्दै गर्दौ अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ तर त्यहीँ रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली श्रमिकहरुको समस्याको मुद्धामा सरकार त्यत्ती संवेदनशिल नभएको हो ?
हैन अब तापई हामी पनि राज्य कै अंग हौँ । सबै कुराहरु राज्यालई मात्र दोस दिएर हुदैन । तर सटेन् फेसमा जति पनि यी ईत्यादी क्रियाकलापहरु छन यसको अभिभावक भनेको त सरकारनै हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा रेमिट्यान्स अल्लि संकुचित भएको छ । यो बेला सबैलाई चासो हुनु स्वभाविक नै हो । रेमिट्यान्स कसरी फर्मल च्यानल बाट ल्याउने बहसहरु छलफलहरु अहिँले भईरहेको अवस्था छ । यो घटिसके पछि नतिजा देखिएपछि भन्दा पनि यो नआउदै हामीले त्यो गर्न पाएको भए देखि राम्रो हुन्थ्यो । त्यस्ता सम्भावना देखिदा निगरानी गनुपर्ने थियो । कहाँ ल्याप्सेस थियो त्यसलाई हटाउन सकिन्थ्यो होला । हामी सँग प्रशस्त ल्याप्सेसहरु छन् । जस्तो कि रेमिट्यान्सलिने मान्छे र पठाउने मान्छे दुवैलाई जनचेतनाको गम्भिर अभाव भएको हुन सक्छ ।

विदेश बाट श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको केहीँ हिस्सा उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भिनिरहदाँ त्यसमा श्रमिकको पहुँच नपुग्न पनि सक्छ नी ?
एकदमै मिठो प्रश्न गर्नु भो ! हो यो के हो भने अहिँले सम्म हेर्नुभयो भने अब हामीले रेमिटहाईड्रो भनेर पनि दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक स्वयमले पनि धेरै पटक बोन जारी गरेको छ । यी परियोजनाहरु सामान्य श्रमिकको लागि अत्यान्तै ठुला अत्यान्तै महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु हुन । यसमा सामान्य श्रमिकले आफ्नो पहुच स्थापित गर्न सक्दैन । सात, आठ कक्षा अध्ययन गर्दै गरेको युवा जो घरको आर्थीक समस्याका कारण आफ्नो देश,परिवार सबै छोडेर विदेशीएको छ । त्यस्ले त्यती ठुलो परियोजनामा लगानी गरेर आफु सुरक्षीत हुन्छु भन्ने महसुस गर्दैन । यसैले श्रमिकहरुको पहुच स्थापित हुने खालका योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा सबै तहहरुमा स्थानियतहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु हुनुुहुन्छ । ठाउँ बिशेषको हिसाबले उत्पादनका प्याकेज क्षेत्रहरु निर्धारण गर्न सकिन्छ । कृषिमा स्थानिय वा अन्य सरकारको अगुवाईमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरुलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी विस्तारको लागि आव्हन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्न सक्छन् । त्यस्ता परियोजनाहरु ल्याउनुपर्यो जुन परियोजनामा सामान्य श्रमिकले पनि यो परियोजना मेरो हो भोली तलमाथी भयो भने समाउने मान्छे छ भन्ने छाप वा विश्वास दिलाउन सके रेमिट्यान्स कमाउने मान्छेलाई पनि त्यस तर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपाली श्रमिकहरुलाई रेमिट्यान्सको केहि हिस्सा उत्पादशिल क्षेत्रमा प्रयोग गर भनिरहदाँ कस्तो कस्तो क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् बताईदिनुस् न नितीगत कुराहरु केके छन् ?
जतिपनि रेमिट्यान्स नेपालमा आईरहेको छ त्यसको केही हिस्सा चाहीँ बिलासीतामा खर्च भयो भन्ने सुनिन्छ । विलासीता भनेको के हो आएको रेमिट्यान्सले बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य, पोषणमा एउटा घरको सदस्यले पैसा खर्च गरेको छ । आखिर घरको एउटा सन्तानलाई शिक्षा दिक्षा दिनु उस्को स्वास्थय राम्रो बनाउनु उस्लाई पोषणयुक्त खाना खुवाउनु भनेको त दीर्घकालसम्म काम लाग्ने एउटा जनशक्तिको लागि गरेको लगानी हो । त्यस्लाई हामीले फजुल खर्च भन्न मिल्दैन । त्यो मानव संशाधनको लागि गरेको खर्च हो त्यो रिर्टन कुनै दिनमा हुन्छ नै तर हामीले ठ्याक्कै देखिने गरि पैसा आउने गरि कहाँ कुन परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईको प्रश्न छ । जस्तै हामी सँग ७५३ ओटा स्थानिय तह छन् । तपाईको पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका होला त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । मेयर, अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडामा अध्यक्ष सहित ४ सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा निश्चित क्षेत्रमा ठाउँ हेरेर कतै अदुवा होला,कुनै ठाउँमा सुन्तला होला, कुनै ठाउँमा कागती होला वा कृषि सम्बन्धी कुनै सम्भावना भएको ठाउँ होला या विकासका अन्य परियोजना होला त्यस्लाई एउटा निश्चित ठाउँको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर स्थानिय सरकारले लिजमा लिएर रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली लाई मात्र होईन हामी जस्तो निजि कम्पनीलाई पनि आव्हान गर्ने जस्तो कि स्थानिय वा अन्य सरकार बाट यति प्रतिशत, विदेशी नेपाली बाट यति प्रतिशत र निजि क्षेत्र बाट यति प्रतिशत भनेर साझेदारीमा काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ रेमिट्यान्सको पैसा उपयोग हुन सक्छ । किन भने गाउँपालिकाको, निजि क्षेत्रको अन्य व्यक्तिको लगानी देखेपछि विदेश गएको श्रमिकले पनि मेरो पैसा दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने त्रास हुदैन । लगानी डुब्छकि भन्ने भय उसमा अन्त्य हुन्छ र उँ ढुक्क हुन्छ । ठुलाठुला महत्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी आव्हन गर्दा लगानी डुब्छकि, मैले कस्लाई समाउने जस्ता प्रश्न उनीहरुमा उठ्न सक्छ त्यसैले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई त उस्ले सानै देखि चिनेको हुन्छ त्यसैले पनि स्थानिय स्तर बाटै उनीहरुालाई लगानी गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यस्ले परिणम पनि दिन्छ ।
अर्को कुरा रेमिट्यान्सको लगानी त श्रमिहरुले परियोजानहरुमा गर्दै आउनुभएको पनि छ । गैर आवसिय नेपालदी संघ सँगको सहकार्यमा पनि काम भएकाछन् । रेमिट्यान्स खर्च त श्रमिकले जुनसुकै क्षेत्रमा गर्न पाउछ प्रस्ताव आव्हन भएको बेला लगानी गर्नुपर्छ । मात्र कुरा के हो भने नेपाली श्रमिक लगानी गर्न डराउनुभएको हुन्छ । त्यसैले पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा त्यत्ति श्रमिकको लागानी नभएको हुन सक्छ ।

अन्त्यमा रेमिट्यान्सको बारे के भन्नुहुन्छ ?
रेमिट्यान्स भन्या १८१६ को सुगौलीसन्धि पछि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा वा मौसमी रोजगारीको रुपमा नेपाली यहाँ बाट भारतीय कम्पनीमा गएर काम गर्नुभो, घरका आधारभुत समस्याहरु रेमिट्यान्सलेनै धानेको थियो । आज सम्म हामि २०० बर्ष भन्दा बढी समय सम्म हामी सँग एक खालको रेमिट्यान्समा आश्रित छौँ । मलाई लाग्छ विज्ञान प्रविधि र सुचनाको अभूतपूर्ण विकास सँगै विश्व झन साघुँरो हुदैछ । विश्वमा सबै मानिसको पहुँच स्थापित हुदैछ । त्यसैले पनि रेमिट्यान्सको प्रचलन आगामी दिनमा पनि रहिराख्छ र रेमिट्यान्सलाई अस्थायी पुँजी भन्छन् मलाई लाग्छ रेमिट्यान्स स्थायी पुजीँ हो । २०० बर्ष देखि हामीले यस्लाई प्रयोग गरेका छौँ त्यसैले पनि यस्लाई अस्थायी भन्न हुदैन । नेपालको लागि पनि रेमिट्यान्सको प्रचलन अझै बढेर जान्छ त्यसैले हामीले गर्ने कार्यहरु विधिगत रुपमा सकुंचित बनाउने नियम कानुन छ भने संसोधन गनुपर्यो र पठाउने मान्छेले पनि वैद्यानिक हिसावले रेमिट्यान्स पठाउनुपर्यो र बिदेश जाने नेपालीको हक हित र सुरक्षको लागि सरकार पनि संवेदशिल बन्नुपर्यो । आकर्षक आम्दानी हुने गन्तव्य खोजीदिनुपर्यो जस्का कारण त्यहीँ श्रम खर्च गरेर पैसा बढी कमाउछ । यो हिसाबले गर्न सके पनि अहिँलेको मेनपावर जुन छ त्यहीँ मेनपावरलेनै बढी पैसा कमाउन सक्छ र नेपालमा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन मद्दत पुग्छ ।