पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार आज ४ वर्ष पुरा भएको छ । मुलुक संघियतामा गएपछि २०७४ फागुन ४ मा पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । चार बर्षको अवधिमा दुई सरकार गठन भएका छन । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकजना स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनको सरकार अहिले प्रदेशमा छ । उक्त सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएको चार बर्षको उपलक्ष्यमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाएको छ ।
कार्यक्रमको उद्धाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथवीमान गुरुङले जनताको भावनालाई बुझेर प्रदेश सरकारले काम गनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक संघीय शासन प्रणालीको माध्यम बाट दिगो शान्ति,सुशासन, विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने गरि ठोस कार्ययोजनाका साथ प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एकात्मक शासन प्रणाली बाट नागरिकको अपक्षा पुरा हुन नसकेकोले देशलाई संघात्मक शासन व्यवस्थामा लगिएकोले संघियताको मर्म र उद्देश्यका साथ काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरि समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरुपको पञ्चबर्षिय योजनालाई पक्षाउदै प्रदेश सरकार विकाशको गतिमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको गरिबि सूचाकाङ्क १४.२० प्रतिशत बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको बार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२० प्रतिशतमा पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १,०४३ अमेरीकी डलर बाट १,९५६ मा पुर्याउने, प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ६८ अर्बमा पुर्उने र पूर्ण बेरोजगारी दर ९ प्रतिशत बाट ४ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यका साथ काम भईरहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदिय दलका नेता तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री हरि बहादुर चुमान लगाएतले बोल्नुभएको थियो । प्रदेश सरकार गठनको चार बार्षको अवसरमा यस बर्ष पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका उत्कृष्ट कार्यालय तथा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
चार वर्षमा प्रदेशभित्र ३ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र÷ढलान र ४ सय ९१ किमि सडक ग्राभेल गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र ६ सय ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न र १ सय १० किमि ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत ४१ वटा योजनाको ३ सय ५० किलोमिटर किमि कालोपत्र र ३४ किमी ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका हिमाली क्षेत्रमा सोलार बत्ति जडान गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको सरकारले जनाएको छ । ९२ प्रतिशत घरमा विद्युतसेवा पुगेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट बार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना, एक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम, युवा लक्षित चुनौतिक कोष कार्यक्रम, एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, घरबास कार्यक्रम, गण्डकी काउ फार्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । तर सरकार परिर्वतन सँगै उक्त योजनाहरुले भने त्यत्ति गति लिन सकेको छैने । सरकार परिर्वतन सँगै नयाँ गठित सरकारले अघिल्लो सरकारले थालेका विकासका योजनाहरुलाई परिर्वतन गरि नयाँ योजना समेट्दा पुराना योजनाहरु त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् । यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका गौरबका योजनालाई वर्तमान सरकारले अलपत्र पार्ने काम गरेको भन्दै बेला बेलामा बिरोध गर्ने गरेको छ ।

सरकारको दुई वर्ष बित्दै गर्दा सुटिङ केन्द्रको नामो निसाना नै हरायो । पालिकास्तरीय खेलमैदानले पनि गति लिन सकेनन् । जग्गा र बजेट अभावका कारण एक स्थानीय तह एक खेलमैदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पोखराको लामेआहालमा बसपार्क निर्माण गर्ने योजना पनि यत्तिकै तुइयो । प्रदेशको आफ्नै जग्गा नहुनु र संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिनु, साझा अधिकारका कानुन अभावले कतिपय योजना चाहेर पनि बढ्न नसकेको मन्त्री कुमार खड्काको भनाइ छ ।
सरकारका अधिकांश योजना जग्गा अभावकै कारण असफल भएको बताईएको । ‘आन्दोलनको मैदानबाटै शपथ लियौं,’ उनले भने, ‘२४ घण्टामा नीति कार्यक्रम र ४८ घण्टामा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसमा केही योजना बनाउन सकिएन उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशका एक मन्त्री भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकारमा न समन्वय छ न छलफल नै, आफूखुसी चलेको छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री स्वंमले कडाइका साथ निर्णय लिन नसक्ने हुँदा सरकारले राम्रो नतिजा दिन नसकेको बताए । ‘म मन्त्रीको कुर्सीमा छु, तर खुसी छैन’ उनले भने, ‘सोचेअनुसार काम गर्न गाह्रो रहेछ ।’ सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न भने नसकेको स्वीकारेको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार महंगी नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन, नाप तौलको कार्यालय भएकाले प्रदेश मौन छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापना भएको सरकारले सुरुको वर्षमा रिजल्ट आउने कार्य गर्न नसकेको बताउँदै पछिल्लो वर्षमा रिजल्ट आउने कार्यक्रम भए पनि राजनीति खिचातानीका कारण सरकार परिवर्तन हुँदा गति लिएका काम पनि प्रभावित बन्न पुगेको धारणा राख्नुभयो ।