एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्त सँग गरिएको कुराकानी
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन र निर्वाचन रोकिएको रोकियै भयो, मूल जड के हो ?
विधानअनुसार १५ अगस्टमा महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने थियो। यसै व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन कार्यतालिका पनि प्रकाशित भयो। अकस्मात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्वाचन रोक्न निर्देशन आयो। निर्वाचन रोकियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले के–के छानबिन गर्यो, थाहा छैन। मैले परराष्ट्रलाई निर्वाचन गर्छाैं भनेर चिठी पठाएँ। निर्वाचन कमिटीले कार्यतालिका प्रकाशित गर्यो। फेरि मन्त्रालयले चिठी लेखेर निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो। विधानअनुसार ६ महिना कार्यकाल थप्न पाउँछौं। हामीले थपिसकेका पनि थियौं। तर, परराष्ट्रले कार्यकाल सकिएकाले चुनावसम्बन्धी सम्पूर्ण काम शेष घलेलाई दिन भन्यो। यो विधानभन्दा बाहिरको कुरा थियो। मन्त्रालयले यसरी हस्तक्षेप गर्ने होइन। हामी मान्दैनौं भनेर उच्च अदालत पाटन गयौं।
अदालतले अधिवेशनमा हस्तक्षेप नगर्नू, निर्वाचन गर्न दिनू भन्ने आदेश दियो। फेरि चुनाव गराउने तयारीमा छौं। हामीले पेलेर, एकलौटी ढंगले जान खोजेको होइन। ८० लाख नेपालीको साझा संस्था बनाउन लागिपरेका छौं। गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या छन् भने हाम्रै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने हो।
परराष्ट्रको प्रवेशसँगै शेष घले कसरी छिर्नु भयो ?
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न २३ सेप्टेम्बरमा पूर्वअध्यक्ष (संरक्षक समिति) को भेला बोलाइयो। शेष घलेको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बन्यो। त्यसैका आधारमा मतदाता नामावली निर्वाचन समितिलाई पठाउँछु भनें मैले। उहाँहरूले यो ठिक भयो भनेर पनि भन्नुभयो। मात्र जीवा लामिछानेले यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले नै गरोस्, हामीकहाँ पठाउनु पर्दैन भन्नु भएको थियो। धेरैजसोले ठिक छ भन्नुभयो।
डेलिगेट्सम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन गर्ने जिम्मा शेष घलेले पाउनुभयो। म पनि सदस्य भएर बस्न तयार भएँ। छानबिन गर्न मैले आवश्यक डकुमेन्ट पनि पठाएँ। अरू केही चाहिन्छ भने नेतृत्व र सचिवालय तयार छ भनें। चिठी पठाएको तीन घण्टापछि संरक्षण परिषद्लाई दिन घलेले प्रस्ताव गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा महाधिवेशन गर्ने अधिकार संरक्षक परिष्दलाई नभएकाले अस्वीकृत गरियो। सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँलाई दिनु भन्नु रहस्यमय हो। यसको वास्तविक उत्तर अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। विवाद त्यसपछि झन् बढेर गयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसमा रुचि लाग्नुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ?
केही अमुक व्यक्तिलाई जिताउन मन्त्रालयले यसो गर्यो भन्ने आरोप छ। धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुमान हो यो। कोही मान्छेको व्यक्तिगत प्रभावमा परेर परराष्ट्रले यस्तो कदम चालेको हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। जुन काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न हुँदैनथ्यो। यो गैरआवासीयको हितमा छैन। सरकार र राज्यको हितमा पनि छैन। गैरआवासीय नेपाली संघलाई गैरआवासीय नेपालीहरूले नै चलाउनुपर्छ। यसलाई स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनुपर्छ।
अदालतको आदेशपछि पनि निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण के हो ?
२७ डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने भनेका थियौं। केही साथीहरूले जबर्जस्ती जान खोेजेको सन्देश प्रवाह गर्नु भएको थियो। त्यो गलत हो। नेतृत्वले जबर्जस्ती गर्न खोजेको छैन। जबर्जस्ती गर्ने हाम्रो मनसाय पनि होइन। म आफैं परराष्ट्र मन्त्रालय गएँ। समस्या कहाँ छ भन्नुहोस् भनेर छलफल चलाएँ। एनआरएनए डेस्क हेर्ने सहसचिव मात्र होइन, मन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गरें। नेतृत्व सबैलाई समेटेर जान तयार छ। सहमतिका लागि दुई हप्ता बढाएर जाँदा केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्यो। अब कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु हुँदैन। निर्वाचन यो जनवरीभित्रै हुन्छ। यो वा त्यो बहानामा कसैले रोक्न खोज्छ भने हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्नेछ। जसरी पनि निर्वाचन गराउने छौं।
अदालतको आदेशपछि कार्यदल बनाएर अघि बढ्नुभयो, उपलब्धि के भयो ?
चर्चामा आएका उम्मेदवारको सबै पक्षलाई राखेर कार्यदल बनाइयो। कार्यदलले प्रतिनिधिबारे अध्ययन गरेको छ। प्रतिनिधिमा समस्या छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ। कहाँ हो त समस्या ? तपाईंकै प्रतिनिधि राख्नुहोस्। देखाउनहोस् समस्या भनेर पाँच जनाको कार्यदलमा उहाँहरूकै दुई जना राखिएको छ। जुन पक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले चेपेको जस्तो लागेको थियो, उहाँहरू नै कार्यदलमा हुनुहुन्छ। कार्यदललाई छिटो प्रतिवेदन दिन ताकेता गरिरहेको छु। एक हप्तामा सक्नुपर्ने काम अझै हुन सकेको छैन। तर, कार्यदलका साथीहरूले सहमतिमा नेतृत्व छान्न भनिरहनु भएको छ। सहमति राम्रो कुरा हो।
महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्यो। उम्मेदवार को हो भन्ने तय हुनुपर्यो। त्यसपछि सहमति हुन्छ। औपचारिक रूपमा को उम्मेदवार भनेर नआउँदासम्म सहमति भन्ने कुरा हुँदैन। धेरै काम निर्वाचन कमिटीले सकेको छ। विधानभित्र रहेर कोही छुटेका छन् भने ल्याउन पाइने डेलिगेट्स भएमा राख्न तयार छौं।
तस्बिर : अशोक दुलाल
कार्यदलको बैठकमा ६५ देशका प्रतिनिधि फेर्नुपर्ने विषय उठेकोे थियो। यसका साथै एक/एक वर्ष कार्यकाल गर्ने भन्ने पनि आएको थियो। के त्यो सम्भव छ ?
एक/एक वर्ष कार्यकाल बाँड्ने भन्ने केही साथीहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त्यो साँचो हो। तर, त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता त गर्नुपर्छ। उम्मेदवारहरू एक/एक वर्ष मिलेर चलाउँछु भनेर आउँछन् भने पनि विधानले के भन्छ, हेर्नुपर्छ। कार्यदललाई विधानसम्मत छ/छैन, त्यो पनि हेरेर मलाई रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको छु। ६५ देशको प्रतिनिधि फेर्ने कुरा सम्भव छैन। हाम्रो विधानमै लेखिएको छ। १५ अगस्टभित्र डेलिगेट्स आइसक्नुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिष्दले १५ अगस्टमा पठाउनुपर्नेमा फेरि ६५ देशबाट अर्को डेलिगेट्स पठाउन सम्भव हुँदैन। विधानसम्मत हुँदैन। यो निहुँ खोज्नलाई गरिएको कुरा हो भनेर बुझ्दा हुन्छ।
अहिले कार्यदलले थपघट गर्ने भन्ने विषय छ नि, विधानले त्यो दिन्छ ?
साथीहरूको नियतवश छुटाइएको छ भन्ने आरोप छ। छुटेको प्रमाण ल्याउनुहोस्। १५ अगस्टभित्र कसैले आवेदन दिए, नियतवश छुटाएको छ भने थपिन्छन्। त्यसलाई विधानसम्मत सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यो सबै विधानमा राखिएको नयाँ व्यवस्थाले ल्याएको समस्या हो कि नियत खराब हो ?
यसअघि हामी नेपाल आउँथ्यौं। नेपाल आउँदा यहीँ आएर पनि डेलिगेट्स फाइनल भएका हुँदैनथे। को–को प्रतिनिधि आउँदैछ भनेर उम्मेदवारलाई पनि थाहा हुँदैनथ्यो। चुनावमा गइन्थ्यो। हारजित हुन्थ्यो। तर, अहिले अनलाइन भोटिङ गर्ने भनेका छौं।
प्रतिनिधि अगस्ट १५ मा आइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। उम्मेदवारलाई ३ हजार ६ सय प्रतिनिधिमध्ये को आफ्नो भन्ने र टाउको गन्ने मौका मिल्यो। यो मेरो मान्छे। त्यो अर्को पक्षको भन्ने समय मिल्यो। हरेक उम्मेदवार आफू सुरक्षित हुन खोजेको छ। चुनावभन्दा अगाडि रिजल्ट चाहियो। अहिलेको समस्या निर्वाचनअघि नतिजा चाहिएकाले हो। त्यसले समस्याको समाधान निकाल्दैन। मतदान गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ। अनिमात्र रिजल्ट आउँछ। ३६ सय प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाउने अधिकार छ।
