निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण रोकिएको त्रिवेणी-दुम्कीबास सडकको काम सुचारु हुने

निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण रोकिएको त्रिवेणी-दुम्कीबास सडकको काम सुचारु हुने

  • Kanchan News

  • सोमवार, माघ १७, २०७८

  • 106
    SHARES
निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण रोकिएको त्रिवेणी-दुम्कीबास सडकको काम सुचारु हुने

दक्षिण भारतदेखि र उत्तर चीनसम्म जोड्ने त्रिवेणी-कोरला सडकको त्रिवेणी दुम्कीवास खण्डको कामअघि बढ्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवबीच सोमबार भएको भेटवार्तापछि उक्त सडकको काम अगाडि बढाउने निधो भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।

वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेलले उक्त सडक अघि बढाउनेसम्बन्धी फाइल सोमबार नै सदर गरेका छन् । दुम्कीवास त्रिवेणी २९ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको केही भाग र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उक्त ठाउँ चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तसर्थ त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न युनेस्कोको स्वीकृति चाहिन्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुम्किबासदेखि त्रिवेणी जोड्न बाटोको सपना अब साकार हुने अवस्थामा पुगेको सुनाएका छन् । ‘दुम्किबासबाट त्रिवेणीका लागि हिजोको सरकारले पैसा छुट्यायो काम गर्न सकेन । किन सकेन भने निकुञ्जका कारणले सकेन । अब वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम सुरु हुन्छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै कोइरालाले भने । सुरुङ मार्ग वा फ्लाइओभर के बनाउने अध्ययनपछि टुंगो लाग्ने भएको छ ।

८ किलोमिटर निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणका बारेमा समेत छलफल चलेको छ । यो खर्चिलो भएको भए पनि क्रमागत रुपमा गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । यो बाटोको महत्वका बारेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार वन मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रीलाई अवगत गराएका हुन् । त्यसलगत्तै सचिव कँडेलले फाइल सदर गरेका थिए । मन्त्री यादवलाई उद्धृत गर्दै कोइरालाले भने, ‘हामी मुलुकको विकासका लागि अगाडि बढेका छौं । सानातिना समस्यामा अल्झेर हुँदैन, विकासका लागि निकास खोज्न हामी चुक्नु हुँदैन ।’

अब राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागले कामको सहमतिका लागि युनेस्कोमा लेखी, सडक विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार काम गर्ने गरी फाइल सदर गरिएको सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिएका थिए । ३ महिनाभित्रमा युनेस्कोबाट सहमति आउने भएकाले त्यसै अनुसार सडक विभागमार्फत् काम अगाडि बढाउन पहल गर्न उनले मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले सोमबार नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भेटवार्ता भएको छ । तनहुँको दमौलीमा निर्माण हुन लागेको गोवद्र्धन शर्मा आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थानका बारेमा उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री यादवले अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि अस्पतालको संवेदनशीलता हेरेर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । उनले लिज प्रक्रियाबाट भए पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र मंगलबार नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका छन् । प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण निकासका लागि उनले मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरे । यसका अतिरिक्त सबै जिल्लामा भूमि आयोग गठनका लागि समेत मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा दिनमा जेजस्तो भए पनि अब ती सबै गाँठो फुकाएर अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रहित र जनहीतमा ल्याइएका विषयलाई रोक्ने कुरै हुँदैन । विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउँछु ।’ उनले ३ तहकै सकारले जग्गााको स्वामित्व खोज्नु व्यावहारिक नहुने भन्दै जग्गाको स्वामित्व केन्द्र भागमा राखेर भोगाधिकार दिन सकिने भनाइ राखिन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारै नेपाली कांंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग भेटेका छन् । बजेटको अभावका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएका कारण मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको  अन्नपूणपोष्टमा खबर छ ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2025 and all right reserved to Kanchan News