प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाहजस्ता कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको माथि हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको स्वीकारेपनि सुधारका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै तर्कहीन बचाउ गरे ।
‘यस अवधिमा मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीतिमा राखेको वाञ्छित सीमाभन्दा बढी हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ६.८ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ देउवाले भने, ‘अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पर्न गएपनि सरकारले लिएका वित्तीय र मौद्रिक नीतिले यसलाई सुधार गर्दै गएको छ ।’
संयूक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत रहे पनि बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन तथा भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइएको ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई पनि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीका रुपमो देउवाले पेश गरे । त्यस्तै अरु दातृ निकायबाट सहयोगका लागि पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मुलुकको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको छ ।’ देउवाले भने, ‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पनि बजेटरी सहयोग र कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाउन पहल कदमी चालेको पनि उनले दाबी गरे । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सरकार कहीं कतै नचुकेको देउवाले उल्लेख गरे । ‘तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन दिइएको छैन । साथै कर्जाको माग उच्च हुँदा पनि उपयुक्त उपाय अबलम्बन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राखिएको छ । पुनर्कर्जातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरिएको छ’ उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्र र लगानी प्रबद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देउवाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि छिट्टै छुट्टै विशिष्टिकृत कोष स्थापना हुने उनको भनाइ छ ।
