१२ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले हाल मुलुकमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन छैन । अधिवक्ता न्यौपानेले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले कुन कानुनअनुसार शपथ लिएको भनी प्रश्न गर्दै भनेका छन् ‘कुन संघीय कानुन बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अथवा कानुनको स्रोतको अभावमा र कानुनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचाविना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ ।’ रिटमा संविधान बमोजिम शपथसम्बन्धी कानुन बनेर पुन शपथ नलिएसम्म परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै शपथसम्बन्धी संघीय कानुन बनाएर मात्र शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्रीकै हैसियतमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भागलिने सिलसिलामा न्युयोर्कमा पुगेका छन् ।
