लेखक: भेषराज पाैड्याल

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७१ वर्ष पूरा भएको छ । २००६ सालमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेकपाले विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट एवं विभाजन तथा गठन र पुनर्गठनको लामो श्रृखंला बोकेको छ । वि.सं. २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्यमा होस् वा २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को जनक्रान्ति लगायतका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सुरुदेखि नै विग्रह र विभाजनको दुर्भाग्यपूर्ण नियति भोगिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशदेखि नै देखा परेको यो रोग पछिल्लो समय नेकपा एमालेको विभाजनसम्म आइपुग्दा असाध्य रोगको रुपमा परिणत भएको छ ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा झण्डै २ तिहाई जनमत प्राप्त गरी शासनको बागडोर समालेको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुको व्यक्तिगत इगो एवं महत्वकांक्षा र असन्तुष्टिले गर्दा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो पटक विघटन भयो । नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुको वर्चश्व रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा तत्कालीन नेकपाका नेताहरुको आन्तरिक कलह एवं शक्तिको बाँडफाँड र सत्तालिप्सा प्रमुख कारण देखियो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारले मौजुदा प्रतिनिधि सभाबाट ‘काम गर्न नसकिने ’ भन्दै दुई–दुई पटक संसदको विघटन ग¥यो । विघटनका विरुद्ध आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिरबाट पक्ष र विपक्षमा जनसभाहरु समेत भयो । प्रत्येक विघटनलाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनस्र्थापना पनि गरिदियो । पछिल्लो समय त परमादेश नै जारी गरेर ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको सरकारलाई अपदस्त गर्दै अस्वाभाविक रुपमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश नै जारी भयो । यो परिघटनाले जनादेशको अवमूल्यन त गरेको छ नै, त्यसमाथि दलीय व्यवस्थामा अनुशाासन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने र दल समेत विभाजन गर्ने दुष्चक्रको पुनरावृत्ति पनि भएको छ ।
मूलतः मुलुकको ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेका सांसदहरुले सत्ताच्युत गर्ने मनसायले आफुनै दलका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । त्यसबाट विच्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे । यसपाली सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना मात्रै गरेन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश नै जारी ग¥यो । यसबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको अधिकार समेत कुण्ठित भएको छ । सँगसँगै, अदालतकोे आदेशले थुप्रै शंका उपशंका पनि एकसाथ उब्जाएको छ ।
परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारले नेकपा एमाले विभाजन नगरी नछाड्ने कुनियतले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई यसलाई छिन्नभिन्न पार्ने असंभव दुस्प्रयास गरेको छ । तथापि विभाजनको प्रभाव न्युन नै छ । जे जसो भए तापनि यसका पछाडि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरुको संलग्नता रहेको जगजाहेर नै छ । वैदेशिक तत्वहरु, मुख्यतः इण्डो पश्चिमाहरुको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिदैन । तर कटु सत्य पनि के हो भने घर भित्रकै मान्छेहरु परचक्रीको ईशारामा चलेपछि बाहिरी शक्तिहरुले नजर अवश्य लाउँछन् नै ! तसर्थः यसका लागि मतियार बन्नेहरु अवश्य धेरै दोषी छन् । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाहरुलाई भरपुर उपयोग गरेको छ ।

वास्तवमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका लागि नेकपा एमाले कमजोर नभएसम्म संभव नदेख्ने देशी विदशी प्रतिक्रियावादीले माधव नेपाललाई उचाल्न सम्म उचाले । उनकै नेतृत्वमा एमालेलाई विभाजन गराइयो । स्पष्ट के छ भने, यो विभाजन कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएको छैन । केवल माकुने गुटको चरम सत्ता लिप्सा, व्यक्तिगत स्वार्थ र आपसी इगो नै प्रमुख कारक तत्व रहेको छ । माकुनेलाई उपयोग गर्ने रणनीति अनुरुप नै चालु अवस्थामाा रहेको संसदको अधिवेशनलाई रातारात अन्त्य गरियो । संसद विघटनको भोलिपल्ट माकुनेलाई दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेश नितान्त उनलाई नै केन्द्र विन्दुमा राखेर ल्याइयो । केन्द्रीय कमिटि वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याई दल विभाजन गर्न सहज तुल्याइयो । एमाललेलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभाजन गर्ने उद्देश्य पूरा भएपछि यो अध्यादेश निष्क्रिय बनाइने निश्चित छ । प्रतिक्रियावादीका मतियार रहेका माकुनेलाई राजनीतिक संजीवनीको रुपमा अध्यादेश मात्र ल्याइएन अपितु एमालेलाई विभाजन गराई दल दर्ताका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, सभामखु अग्नी सापकोटा र निर्वाचन आयोगहरुले जे जस्ता कुकर्म गरे त्यसले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । यसको मूल्य अवश्य यिनीहरुले नेपाली जनतालाई चुकाउनु पर्नेछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्शा र एम. सि सि.का बारेमा अहिले देखा परेका सरकारी रवैयाले पनि एमाललाई किन विभाजन गराइयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा एवं विकासका पूर्वाधार र पुननिर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको ओली सरकार ढाल्नुका पछाडिका धेरै रहस्यहरु समयक्रममा अवश्य खुल्दै जानेछन् । दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरण र एम. सि. सी. को विपक्षमा लाग्नेहरुलाई कारबाही गर्ने सरकारी उर्दीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको मात्रै छैन यसबाट सरकारको नियत पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
हो, सरकार संचालनमा अध्यक्ष ओलीका कार्यशैली र कमजोरीहरुको बारेमा समीक्षाको विषय हुन्थ्यो होला तर नेकपा एमालेलाई नै विभाजन गर्ने जुन तहसम्म माकुने पुगे त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अक्षम्य र दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफै एमालेको १५ वर्षसम्म कार्यकारी प्रमुख रही प्रधानमन्त्री समेत भई देशको एक सम्मानित हैसियत कायम गरेका नेताले जीवनको उत्तरार्धमा पार्टी विभाजन गर्ने जुन हर्कत गरे इतिहासले अवश्य मूल्याकंन गर्ने नै छ । तर एमालेलाई विभाजनका लागि जे जस्ता अलोकतान्त्रिक हतकण्डा अपनाइयो यसले भविष्यमा कुनै पनि दल सुरक्षित हुन भने छैनन् । एमाले र जसपा विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो विगतको स्वभावलाई पुनरावृत्ति गरीे सांसद खरिद विक्रीको दुष्कार्य गर्ने जुन कुकृत्य गराएका छन्, यसले उनी अझै नसुध्रिएको पुनः सावित भएको छ । यसको मूल्य नेपाली काँग्रेसले फेरि पनि चुकाउनु पर्नेछ । नेपाली राजनीतिको एक अस्थिर पात्रको रुपमा चित्रित पात्र प्रचण्ड तथा माकुने र देउवा कम्पनीले ‘प्रतिगमन’ को हवाला दिदैं जनादेश भन्दा परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने जुनपरिपाटि थालनी भएको छ यो नै प्रतिगामी बाटो हो । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र जनमतको अपमान गरेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी विकास र सम्वृद्धिको चाहना राख्ने नेपाली जनताको भावनामा फेरि पनि तुषरापात भएको छ । राजनीतिक विकृति र विसंगति मौलाई भ्रष्टचार बढ्नेछ । ओलीले संसद विघटन गरेर ठिक गरेका थिए वा बेठिक गरे त्यसको लेखाजोखा आगामी निर्वाचनबाट नेपाली जनताले अवश्य गर्ने छन् । तर एउटा कुरा निश्चित छ, मुलुकको राष्ट्रियता तथा क्षेत्रीय अखण्डता एवं स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनबाट भने अवश्य संभव हुने छैन । अस्तु ।

सत्तालिप्साको चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति