सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ। चुनाव घोषणा गरेको सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर ल्याइएको बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । कुल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिएको छ । त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले जानकारी दिए । यसमध्ये ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८२.२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदान गरिने छ । भने ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात १५.८ प्रतिशत समानीकरण अनुदानतर्फ खर्च हुनेछ ।
लाेकप्रिय बजेटका मुख्य विशेषता
निषेधाज्ञा अवधिभर विजुली महसुलमा सहुलियत दिइने ।
वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढ्यो ।
खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन ।
अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने ।
युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने ।
विद्यार्थीलाई निशुल्क सिमकार्ड । सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलब्ध गराइने ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण विदा दिइने ।
महिला बालिकाको सुरक्षाका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन ।
गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यथावत, गरिवी निवारण कोष खारेज ।
दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने ।
३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १२ अर्ब बिनियोजन ।
उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीका लागि ८४ करोड विनियोजन ।
दूध र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । गहुँमा ५ वर्ष र धानमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने ।
कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन ।
वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न प्रोत्साहन,सडकका किनारामा फलफूलका विरुवा रोपिने ।
सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गरिने ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेमा सहुलियत दिइने ।
आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने ।
काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने ।
२०८८ सम्म पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोड बढी हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने ।
साल्ट ट्रेडिङसँग र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास र खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २००० (दुई हजार) ले बढाईएको छ ।
साथै पत्रकारहरुका लागि सरकारी अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा सात लाख सम्मकाे निशुल्क दुर्घटना विमाकाे पनि सुनिश्चितता गरेकाे छ ।