बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि पोखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफलमा बोल्ने सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। बजेट अस्वाभाविक र कार्यान्वयनयोग्य नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले हचुवाको भरमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चित नगरी पाँच खर्ब घाटाको बजेट बनाएका छन्। तर, उनै अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षकोे १० महिनामा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गरेका शर्माले जेठ १५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा ठीक भए पनि अन्तरिक ऋण बढाइएको बताए। ‘आन्तरिक ऋण बढे पनि हामीले सिर्जना गरेको होइन’ उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले बजेट सपनाको पोका भन्दै कार्यान्वयन चुनौती हुने बताए। ‘विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनुपर्छ’, मोदी भन्छन्, ‘बजेटले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो पेट्रोलियम गाडीलाई नै महत्त्व दिएको छ।’ पेट्रोलको मूल्य अकाशिएका बेला बजेटले डिजेलकै गाडीमा फर्किने अवस्था बनेको सांसदहरू बताउँछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस पर्ने बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ’, चौधरी भन्छन्, ‘१८ खर्बको बजेट भए पनि १२ खर्बमा झार्न सकिने ठाउँ छ।’ राजस्व लक्ष्य, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण लिन मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, उनले ३० प्रतिशत आयात घटाउने उद्घोष पनि गरेका छन्। यसले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने सांसदहरू बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि सम्भव नभएको सांसदहरू आशंका गर्छन्।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धि भएकाले मात्रै यस वर्ष राजस्व बढी उठेको बताए। बजेट र आर्थिक वृद्धिदरको तालमेल नमिलेको उनले बताए। १८ खर्ब सार्वजनिक ऋणले उत्पादन वृद्धि गर्न नसघाएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पाँच खर्ब ऋण लिने भनिएको छ, यसले आर्थिक उत्पादनसँग तालमेल खाँदैन, भोलि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ’ उनले भने। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात धान्न धौ धौ हुने उनले बताए। शाह भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क हुनुपर्ने तर बजेट नै घटाइएको छ।’
वितरणमुखी बजेट हुँदा सरकार कमजोर हुनुका साथै उत्पादन कम र आयात बढी हुने उनले बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा उचित सम्बोधन नगरेकाले जनशक्ति जनशक्ति उत्पादन हुन कठिन हुने उनले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेका छन्। कानुन मन्त्रालय र अदालतलाई बजेट कम छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट बाट
