प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन थालेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन गर्न आयोगले विभिन्न स्थानमा पुगेर अन्तरक्रिया गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणाली लाई पाँच पाँच बर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेशको पोखरा,लुम्बुनी प्रदेशको पाल्पा र दाङ देउखुरी लगाएतका स्थानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यसरीनै कार्यक्रम अगाडी बढेको आयोगले जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत माथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरुलाइ न्यूनिकरण गर्नको लागि वित्तिय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकार मार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने लगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हाल भइरहेको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जस्तै गण्डकी प्रदेशका आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री डा.टकराज गुरुङले पनि प्रतिशतको मात्रामा परिवर्तन गनुपर्ने धारण राख्नुभएको थियो । ४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउदा उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुले पनि अहिले राजश्व र रोयल्टी बाँडफाट न्यायपूर्ण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
विभिन्न स्थानमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विभिन्न स्थान बाट उठेको रोयल्टी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको टिप्पणी समेत गरेका थिए । कानून अस्पष्टताका कारण प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रबाट राजश्व संकलन कार्य सन्तोषजनक नरहेको बताईएको छ ।
नेपालमा रोयल्टी पर्वतारोण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शिर्षकमा संकलन भइरहेको छ । तर, रोयल्टी संकलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ । रोयल्टीले नेपालको कुल राजश्वको शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट रोयल्टी संकलन भएको छ । विद्युतबाट ५४ प्रतिशत, वनबाट २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १५ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन हुने गरेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
