रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना को काम ठप्प भएको छ । रुपा तालको क्षेत्रफल बढाउदै आधुनिक र बहुउद्देश्य तालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ सालमा सुरु भएको ‘रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना’को काम दुइ हप्ता देखि ठप्प बनेको हो ।
रुपातालको बृहत्तोर विकासका लागि ‘रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाको कार्यालयनै सरकारले खडा गरेको छ । हाल रहेको १२२ हेक्टर क्षेत्रफललाई बढाएर १८३ हेक्टर क्षेत्रफलको ताल बनाउने योजना बनाइएको छ । ६ मिटर उचाई र ६३५ मिटर लामो स्पील वे कम वृज तथा रोड समेतको बाँध बाधी तल्लो तटमा पार्क बनाउने योजना छ । ६.९० किलोमिटर लामो उच्च कोटिको आधुनिक पदमार्ग पनि बनाउने योजना छ । हाल तालको बाँया किनारमा ७.८० किलोमिटर लामो र ५ मिटर चौडाईको पक्की सडक निर्माण गरिसकिएको छ भने मुआब्जा वितरण पनि गरिसकिएको छ । यो परियोजना १० वर्षमा सक्ने तयारी छ ।
रुपातालको बृहत योजनाको काम अगाडि बढिरहदाँ अहिँले भने काम ठप्प बनेको छ । स्थानीयहरुले तालको मापदण्ड र मुआब्जा विवाद नसुल्झाई काम अगाडि बढन नदिएपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको हो । परियोजनालाई तालको किनाराबाट आवश्यक ६५ मिटर जग्गा दिन स्थानीय सहमत भएपनि रुपातालको मापदण्ड १०० मिटर तोकिएपछि स्थानिय रुष्ट बनेका हुन् । तालको मापदण्ड तोक्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर,बेगनासताल, रुपाताल लगायतका तालहरुको १०० मिटरसम्म मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । उक्त १०० मिटर मापदण्ड तोकिएपछि यसका कार्यान्यन कार्यान्यनका निकायहरु पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति/पोखरा महानगरपालिका र रुपा गाउँपालिका ६५ मिटर माथिको जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । परियोजनाको काम पनि स्थानियले तालको मापदण्ड नघटाए सम्म अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेर आन्दोलित छन् । स्थानीय आन्दोलित भएको हुँदा रुपा तालमा बाँध बाँध्ने कामको थालनी हुन सकेको छैन । बाँध बाँध्न कालिका नयाँ बाटो जेभीले २०७८ सालमा ठेक्का पाएको थियो । कालिका नयाँ बाटो जेभीले २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा ६ सय ३० मिटर लामो र ६ मिटर उचाइको बाँध बाँध्ने सम्झौता गरेको छ । यस बाहेकका अन्य कार्यहरुका लागि छुट्टा छुट्टै निर्माण कम्पनी सँग सम्झौता हुने छ । रुपाताल विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
रामसार सूचीमा समेत पर्ने रुपा तालमा अनेक थरी जलचरा र वनस्पति पाइन्छन् । उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न पुगेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले यस बारे आफुले बुझेर आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले रुपातालमा देखिएका समस्या के कस्ता कारणले उत्पन्न भएका हुन बुझी रोकिएको परियोजनाको काम अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
