पोखरा
पोखराको फेवा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए सँगै यहाँका करिब पाँच सय घर हरु भत्काउनपर्ने भएको छ । अदालतले फेवातालको किनारादेखि ६५ मिटरसम्म मापदण्ड कायम गरे सँगै अब यहाँका ४ सय ९३ ओटा स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
यस अघि पनि मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदलतले ले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । २०७८ चैत १६ मा पोखरा महानगर कार्यपालिकाको बैठकले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । उक्त बैठकले रूपाताल र बेगनासतालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर पनि सँगै तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो । अन्तिम सुनुवाई गर्दै फेवा किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्न र संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले भनेको हो । अदालतले दिएको आदेश पछि अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बारे नागरिक स्तर बाट चासो बढेको छ ।
सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण,सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मिति २०७८ फागुन ११ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी छ । तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चार किल्ला कायम गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रको रुपमा ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, लगाएतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिएको छ । फेवातालको मुहानपट्टि मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटर बाटोसम्म सीमांकन तोकिएको छ । यसलाई आधार मान्दा सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ ।
