पोखरा
गण्डकी प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण तालको संरक्षण गर्दै विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले गठन गरेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जनशक्तिको अभावमा समस्यामा परेको छ । कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुदा यो आर्थीक बर्षमा प्राधिकरणले लिएको अपेक्षित लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण र प्रवर्दनको लागि यो आर्थीक बर्षमा पूजीँगत बजेट १ करोड ५१ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको थियो । तर ताल प्राधिकरणको प्रगति असार लाग्नै लाग्दा ३३ प्रतिशत मात्र भएको छ । जनशक्ति नहुदाँ योजनाका काम अधुरै रहदाँ बजेट खर्च पनि कम भएको हो । योजना कार्यान्वयनमै समस्या पैदा हुदा पनि प्रदेश सरकारले ताल प्राधिकरणमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । प्राधकिरण बनेको ४/५ वर्ष भईसक्दा पनि आन्तरकि संरचना र कर्मचारी पूर्ण नहुनुले प्रदेश सरकारको यसप्रति चासो कम भएको देखिन्छ ।
अहिले प्राधकिरणमा १ अधकिृत, १ रेन्जर र १ सबओभरसियिर मात्र छन । यो जनशक्तिले गण्डकी भरीका तालहरुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कारण तालप्राधिकरण उपलब्धि विहिन बन्न पुगेको र अपेक्षित लक्ष्यमा समेत धक्का पुगेको ताल प्राधिकरणकी कार्यकारी प्रमुख डा. कल्पनादेवी देवकोटा बताउनुहुन्छ । “प्रदेशमा २ सय ९० भन्दा बढी ताल छन यीनीहरुको संरक्षण र सम्वर्द्वन गर्ने दायित्व हाम्रो छ, तर कार्यालयमा जनशक्ति कम हुदाँ हामी लाई निकै समस्या भएको छ, उहाँले भन्नुभयो”बाहरिबाट हेर्दा प्राधकिरण एकदमै ठूलो जस्तो देखन्छि तर भत्रिको इन्टरनल स्टक्चर कम्प्लटि रुपमा बनसिकेको छैन ।
प्रदेश भित्रका तालको संरक्षण तथा नव निर्माण,प्रभावकारी व्यवस्थापन,ताल क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, अतिक्रमण हटाउने, पर्यापर्यटन तथा जल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगाएतका उद्देश्य बोकेको ताल प्राधिकरण जनशक्ति विहिन बन्दा नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन । ताल प्राधिकरणको उपलब्धि कम भएको भन्दै बाहिर आलोचना भएको छ । ताल संरक्षणका लागि गठन भएको प्राधकिरण नै निरिह बनेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय फेवाताल सहितका अन्य तालहरु अतक्रिमणको चपेटामा पर्दा तथा संरक्षणको अभाव हुँदासमेत प्राधकिरणले कुनै भुमीका देखाउन नसकेको गुनासो बढेको छ ।
क्षमता अनुसार काम त गरेकै छौं, देवकोटाले भन्नुभयो, हामी सँग कम स्टाफ छन्, हामीसँग सेक्युरिटी पनि छैन, न स्रोत, साधननै जसका कारण हामी उपलब्धि विहिन पन्न पगेका छौँ । यस समस्या बारे आफुले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई जानकारी गाराएको उहाँले बताउनुभयो । ताल प्राधकिरणको ऐन, नियमावलीमा राखिए अनुसार ताल प्राधिकरणको संरचना नबनदा समस्या सिर्जना भएको छ ।
०७६ सालमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका ताल तथा जलाधार क्षेको संरक्षण तथा दिगो उपयोग गरि जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणिय सेवा, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानिय जनताको जिविकोपार्जनमा योगदान पुर्याउनको लागि प्राधिकरणको गठन गरेको थियो । स्थापना लगत्तै प्रदेश सरकारले डा अनुप गुरुङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँले कार्यकाल पुरा नहुदै ०७७ कात्तकि ५ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । पछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्राधकिरणको कार्यकारी अधिकृतमा ०७९ भदौमा डा. कलल्पनादेवी देवकोटालाई नयिुक्त गरेको थियो । कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष को हुने र प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को एक कार्यकाल पनि जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।