काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए ।
बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको भन्दै उनले सोधे, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ?’
बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए । ‘बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरुलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन । त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकुल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।
उनले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र जनसंख्या धेरै भएको जिल्लालाई कम बजेट दिएर सरकारले नश्लवादी चिन्तन देखाएको पनि आरोप लगाए । ‘राजनीतिक रुपले भन्ने हो भने यसले नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट रुपले देखाउँछ’ यादवले भने, ‘नश्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुस् ।’
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा तराइ मधेशका जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै उनले सुर्खेत र बाँके जिल्लाको उदाहरण दिए ।
‘सुर्खेत जिल्लामा पुँजीगत हस्तान्तरण प्रतिव्यक्ति २ हजार ७९१ रुपैयाँ छ, त्यही ठाउँमा जोडिएको बाँके जिल्लामा ३८७ मात्र छ’ यादवले सोधे, ‘किन यो भेदभाव ? यो भेदभावको जवाफ छ ?’
उनले अगाडि भने, ‘बाँके जिल्लामा अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्ति बस्ने भएकाले यो भेदभाव भएको हो ।’
बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदूषित मानसिकताबाट प्रेरित भएको यादवले आरोप लगाए । ‘त्यो अधिकार जुन अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ बजेट निर्माण गर्ने, त्यसको दुरुपयोग भएको छ । अतः यस किसिमको दोषी पत्ता लगाएर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किन विभेदकारी बजेट निर्माण गरियो भनेर’ उनले भने ।
सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ६ प्रतिशत प्रदेशलाई विनियोजन गरेको भन्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
