निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मंसिर ४ गतेमा निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएको आयोगले जनाएको छ । बजेट खर्च भइरहेको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आयोगले ५ बुँदे स्पष्टीकरणसहित ३ बुँदे निर्देशन दिएको हो । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार सँगै प्रदेश नं. १ सरकारलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
‘आसन्न निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भैसकेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको हो ?’ भन्दै आयोगले स्पष्टीकरणमा सोधेको छ ।