निर्मल भट्टराई
नेपाल सरकारले संंघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुने गरी मंसिर ४ गतेको मिति घोषणा गरेको छ। चुनावको मिति घोषणासँगै सो निर्वाचनमा कुन पार्टीले कसकसलाई उम्मेदवार बनाउँलान् भन्ने बहस सुरु हुन्छ। निर्वाचन घोषणालगत्तै टिकटका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु हुन्छ। चुनावमा लडाउने नेताको छनोटका विभिन्न मापदण्ड पनि निर्धारण हुन थाल्छ। पार्टीप्रतिको निष्ठा, समर्पण, राजनीतिक क्षमता, पार्टी र आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका आदि मापदण्ड हुने नै भए। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले ‘पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्ववार’को खोजी गर्न थालेको आभास मिल्छ।
हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा दोष रहेको र त्यसले नेपालको गणतन्त्र खतरामा रहेको बताए। आफूले भनेजस्तो नहुँदा गणतन्त्रमा खतरा देख्ने स्वभावका प्रचण्डले दिवंगत नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा सो कुरा बताए। उनको कथन थियो– ‘गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गरेपछि संघीय र प्रदेशसभा सदस्यलाई त अर्बाैं खर्च लाग्ने भयो।’ उनले कुन गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्ववारले १० करोड खर्च गरे, त्यो त खुलाएनन्। तर उनले यति आत्मविश्वासका साथ भनेको हिसाबले ती उम्मेद्ववार माओवादी केन्द्रकै थिए भन्ने चाहिँ सहज अनुमान गर्न गाह्रो परेन। उनले भनेको सही हो भने एउटा गाउँपालिकाको निर्वाचनमा कसरी खर्च हुन्छ त ? के–के शीर्षकमा यो अकुत रकम खर्च हुन्छ ?
यो आम कुरा हो कि अपवादको कुरा हो ? के अब पैसा नहुनेले चुनावै लड्न सक्दैनन् ? यो आम कुरा हुन सक्दैन किनभने प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रको माढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने विलकुल हैसियत राख्दिनन्। जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राखेकी उनी ह्वारह्वार्ती पैसा खर्च गर्ने आवश्यकता पनि ठान्दिनन् शायद। महतोजस्तै देशभरका निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका थुप्रै नेता कार्यकर्ताले पालिकाको प्रमुख र उप–प्रमुख विजयी बनेका छन्। यदि यो आमकुरा होइन, केही अकुत पैसावाल (त्यो पनि आफ्नै उद्यम, परिश्रम र पसिनाले आर्जेको होइन) ले टिकट खरिद र मतदाता खरिद गर्न खर्चेको पैसा हो भने यो सबैबाट दुरुत्साहन गरिनुपर्ने विषय हो। प्रचण्डलगायत नेताले आमप्रवृत्तिजस्तो गरी उछाल्ने विषय होइन।
निर्वाचनमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सकुन् र जनअभिमतको खरिद–बिक्री हुन नपाओस् भनेर निर्वाचन आयोगले विशेष व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमा हुन सक्ने अति खर्चको नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले निकै कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ। मत प्रभावित पार्ने प्रयोजनले भोजभतेर गर्न नपाउँदा राजनीतिक दल वा उम्मेद्ववारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्चा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाउँदा, कुनै क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, नगद चन्दा पुरस्कार दिने घोषणा गर्न नपाउँदा एउटा गाउँपालिकाको चुनाचमा १० करोड कसरी र कहाँ खर्च हुन्छ ? निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत त्यति धेरै खर्च गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कार्बाही गर्नुपर्ने होइन र ?
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेद्ववारका लागि जस्तै संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेद्ववारलाई पनि खर्च सीमा निर्धारण गर्ला नै। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, गोष्ठी, विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायत विभिन्न विषयमा मात्र खर्च गर्न सकिने नीति तथा आचारसंहिता निर्माण गर्ने गरेको छ। नेपालका सबै प्रमुख पार्टी आन्दोलन वा जनयुद्धबाट संगठित हुँदै शक्तिशाली बनेका हुन्। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आआफ्नै इतिहास र पृष्ठभूमि छ। सत्ताको साधन र स्रोतबाट बञ्चित, जातीय, वर्गीय, लिंगीय र क्षेत्रीय हिसाबले पीडित जनसमुदायको सबैभन्दा बढी संगठित गरेर यी पार्टी आजको आकारमा आइपुगेका हुन्।
भूमिगत राजनीतिक आन्दोलन वा जनयुद्धमा लाग्ने व्यक्तिहरूले स्वभावैले घर परिवार, पेसा, परम्परागत व्यवसाय त्यागेर हिँड्नु पथ्र्याे। देशको मुक्ति भएमा आफ्नोसमेत मुक्ति हुने अभिप्रायले जनयुद्धमा होमिएको यो ठूलो युवा जमातमध्ये कतिले ज्यान गुमाए त कतिले जीवनभर निको नहुने अपांगता प्राप्त गरे। पारिवारिक बेमेल, नयाँ स्थानमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था, शिक्षाको अभावमा रोजगारी र अन्य अवसरको अप्राप्यता आदि समस्याबाट कतिपय जोदाहाहरू अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, आन्दोलनमा लाग्नु परेका कारणले उनीहरूले आफूसंग भएको श्रीसम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो, कमाउने कुरा परै जाओस्।
पुँजीवादी चुनावको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जाशील जीवन आन्दोलन, जेल नेल र संघर्षमा मात्र बिताएका नेतालाई सहज थिएन र छैन। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र हजारौं शोषित, पीडित जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भयो। त्यही गणतन्त्रको माध्यमद्वारा पार्टीका कैयौं नेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य कैयौं पदमा पदासीन हुन पुगे। ‘खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो’ भनेझैं आज ती नेता निर्वाचनको लागि अयोग्य र भुइँफुट्टा पैसावालहरू योग्य भन्ने भाष्य आज स्थापित गर्न खोजिँदैछ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धको भुंग्रोबाट आएको नेता संसदीय निर्वाचन वा अरू निर्वाचनमा टिकट माग्न गयो भने ‘हुन त तपाईं पुरानो, जनयुद्ध लडेको मान्छे हो तर तपाईंसँग पैसा छैन कसरी चुनाव लड्नु हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ पाउँछ। यस्तो लाग्छ, अकुत पैसा खर्च नगरी अबको निर्वाचन लड्न सकिँदैन भन्ने सोचले टिकट खल्तीमा बोकेर बसेका नेताको मगज भरिन लागेको छ। परिवर्तनको फल आधारभूत वर्गमा पुर्याउन ठूल्ठूला नीतिगत, संरचनागत र संस्कारगत परिवर्तन नगरी यस किसिमको गलत सोच र प्रणालीलाई हटाउन सकिँदैन। संसदीय व्यवस्थासहितको संविधान बनेर कार्यान्वयन भइरहँदा देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरू आफैंले बनाएका ऐन, नीति, नियम तथा आचारसंहिता मान्न तयार छैनन्।
देशका शीर्षनेतालाई ऐन, नियम, कानुन, निर्वाचन आचारसंहिताको मतलव छैन, आफू जसरी पनि जित्नु परेको छ, प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नु परेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ ओछ्याएर पनि नजिती भएको छैन। देशको आमनिर्वाचनमा पार्टीको घोषणा–पत्र र उम्मेद्ववारको इमान्दारी, निष्ठा र योग्यताको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा विस्तारै पैसाको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था टड्कारो रूपमा मुखरित हुँदैछ। नेताहरू स्रोत र साधनवाला केही मुठ्ठीभर मानिसको घेराबन्दीमा पर्दै गएको र राजनीतिक अवसरको वितरणमा अपारदर्शिता, अन्याय र अनियमितता भएको आरोप नेतृत्वमाथि लाग्न थालेको छ।
अमेरिकी लेखक ज्याफ्री स्याकको पुस्तक ‘द प्राइस अफ सिभिलाइजेसन’मा उल्लेख भएझैं देशको शासन व्यवस्थालाई सामूहिक समूह ‘कर्पोरेटोक्रेसी’ले सञ्चालन गरेको हुन्छ। नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि त्यही समूह हाबी हुने र जनलक्षित कार्यक्रमको फाइदासमेत त्यही समूहले लिने विडम्बनापूर्ण स्थिति कायम छ। यसले पार्टी नेतृत्वलाई जनताबाट अलग–थलग बनाइदिन्छ, अपसृत बनाइदिन्छ। कुनै आन्दोलन सफल पार्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने पार्टी नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको झुपडीतिर नफर्कने तीतो यथार्थको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र सामाजिक परिवर्तनका अन्य आन्दोलनमा लाग्ने जनताको डोकाको न डालाको स्थिति कायम छ। केही अपवादबाहेक स्थिर र शक्तिशाली कहलाइएका सरकारले पनि जनताको झुपडीको हेक्का नराख्दा समृद्धिको नारा पनि सिंहदरबार वरिपरि मात्र सीमित छन्। सर्वसाधारण जनताका लागि त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ सिवाय केही भएको छैन। पार्टीका केही टाठाबाठा र सम्पत्तिवालले सत्तारूढ हुन सक्ने सबै पार्टीको सदस्यता सिरानीमा राखेका छन्। त्यसैलाई भजाएर रातारात मालामाल हुने नोकरशाहहरूबाट देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू बाहिर आउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राज्यका स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण नहुने र निमुखाको निवेदन सिंहदरबारमा छिर्नै नसक्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म समाजवाद, लोकतन्त्र जे भनिए पनि त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गरिबलाई चुनाव लड्न दिँदैन भन्नुको सट्टा उनीहरूलाई पनि सहज रूपमा चुनाव लड्न सक्ने तारतम्य मिलाउनु राज्यको बागडोर समाल्नेहरूको काम हो। २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात राज्यका विभिन्न अंगमा जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय समावेशीकरणको सुरुआत भएको छ। तर पनि विकराल वर्गीय विभेदीकरणको अन्त्य नगरी देशमा विद्यमान विकराल वर्गीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। देशभरका विपन्न जनताको सही तथ्यांक संकलन गरी राज्यको नीतिनिर्माण तहमा उनीहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ। यसो हुन सके सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रा वास्तविक अर्थमा सुरु भएको ठहरिनेछ।
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका योद्धाहरू घर न घाटको भएर सडकमा भौतारिनु पर्ने र समाजका नवधनाढ्य र सुविधाभोगी वर्गले सधैं शासन सत्तामा ढलिमली गरिरहने परिस्थिति कायम रहेमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहिले किसान, मजदुर, विद्यार्थी, सैनिक जवान, प्रहरी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत कोही पनि देशको अवस्थासँग सन्तुष्ट भेटिँदैनन्। हुँदाहुँदा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू, नेताहरू, सांसद, उद्योगीहरूसमेत देश विकासको रेखा पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा देखिन्छन्। चुनाव लड्न नेतालाई अकुत पैसा चाहिएको कारण भ्रष्टाचारको जालो सबैतिर फैलिएको छ। तर त्यसको दोष हरेकले आफूबाहेक अरुमा थोपर्ने आम परिपाटी कायम छ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले खेतबारीमा राँटैराँटा पारेर जोत्ने र ज्याला बढी माग्ने अल्छी हलीको जस्तो आमकार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ। यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व सम्पूर्ण जनतामा विस्तार गर्न आवश्यक छ। दिगो समृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण, व्याप्त बेथितिको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था, पद्धतिकेन्द्रित विकासको अविलम्ब थालनी हुनु अपरिहार्य छ। तर यी यावत् क्षेत्रमा नेता नमुना र अनुशरणीय हुनुपर्नेमा त्यो नेपालमा पटक्कै हुन नसकेको विषय हो।
आफू संविधान, ऐन–कानुन, राज्यका निकायले सबै पार्टीको सहमतिमा बनेका आचारसंहिताको निरन्तर उल्लंघन गर्दै जाने अनि दोष प्रणालीलाई थोपर्न कसरी मिल्छ ? आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डलगायत सबै शीर्ष नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहने अभ्यास सुरु गर्ने र आफ्ना पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई त्यही लक्ष्मणरेखाभित्र राख्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली कसरी खर्चिलो हुन्छ ?
आगामी निर्वाचनमा जति कम पैसामा सम्पन्न हुन सक्यो, जति चुनावी तडकभडक कम हुन सक्यो त्यति नै नेपाली जनताले स्थापित गरेको नयाँ राजनीतिक प्रणाली सफल हुने निश्चित छ। जसरी पनि चुनाव जित्ने हुटहुटीले पार्टी नेतृत्वले नै यो प्रणालीमा विकृतिको विष घोल्न थाल्यो भने समयान्तरमा जनताले पुर्पुरोमा हात लगाउनुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन।
–भट्टराई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
