गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करमा भारी वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले यो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत कर वृद्धि गरेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरबासीले नामसारी सेवा शुल्क ३ हजार ५ सय तिर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ आर्थिक ऐनमा समावेश भएबमोजिम नामसारी सेवा शुल्क १५ हजार पुर्याइएको छ । जुन आघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३२८.५७ प्रतिशत बढी हो । अर्थात्: महानगरबासीले ३ पुस्ताभन्दा बाहिर नामसारी गर्नुपर्यो भने १५ हजार सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
नगरपालिकावासी र गाउँपालिकाबासीको पनि २३३.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा नगरपालिकाबासीले ३ हजार तिरे पुग्थ्यो तर अब १० हजार तिर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार गाउँपालिकाबासीले पनि ३ पुस्ताभन्दा बाहिर नामसारी गर्दा सेवा शुल्कवापत ५ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो आवमा १ हजार ५ सय बुझाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले बाउबाजेको घरजग्गा नामसारी गर्न लाग्ने सेवा शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । आघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका महानगरबासीले बाउबाजेको सम्पत्ति नामसारी गर्दा सेवा शुल्कवापत १५ सय बुझाउँथे । तर चालु आवका लागि आएको आर्थिक ऐनले २३३.३३ प्रतिशत बढाएर ५ हजार बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।
नगरवासीले सोही नामसारी शुल्कबापत ३ हजार बुझाउनुपरेको छ । जुन अघिल्लो आवमा १ हजार बुझाए पुग्थ्यो । गाउँपालिकावासीले अघिल्लो वर्ष ५ सय बुझाउँथे तर यो वर्ष बढेर त्यसको तेब्बर बुझाउनुपरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल गर्दा महानगरवासीले सेवा शुल्कवापत १५ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जुन अघिल्लो वर्ष ७ हजार बुझाउनुपथ्र्यो । सोही सेवाका लागि नगरवासीले १० हजार र गाउँपालिकावासीले ५ हजार बुझाउनुपर्ने ऐनले तोकेको छ ।
अघिल्लो आवमा यसका नगरवासीले ५ हजार र गाउँपालिकावासीले २ हजार बुझाउने गरेका थिए । आर्थिक ऐनले नामसारी मात्र नभई अन्य विभिन्न कार्यमा पनि शुल्क वृद्धि गरेको छ । शेषपछिको वकपत्रको लिखत, धितोपत्र, रोक्का कारोबारमा पनि अस्वाभाविक कर वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी कपिलनाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले कर त्यहाँ लिने हो, जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ तर सरकारले कारोबार नै नहुने ठाउँमा कर बढाउनु अनुचित छ,’ उनले भने ।
नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत नै काम भइरहेको मालपोत कार्यालय कास्की प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले ल्याएको नियम सबैले मान्नुपर्यो । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक ऐन बमोजिम सेवा शुल्क ल्याएका छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले सोही ऐनमार्फत सवारी करमा पनि वृद्धि गरेको छ । निजी र सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातका साधनको करमा सरकारले भारी मात्रामा वृद्धि गरेको हो । सरकारले राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको सवारी करमा १० हजारसम्म वृद्धि गरेको छ ।
