यसपालि बजेट बनाउँदा करका दर निर्धारणमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको हस्ताक्षर खाली छ। संसदीय विशेष समितिले बयानका क्रममा सहसचिव बरालसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार, उनले प्रस्टै भने, ‘राजस्व र कर निर्धारणमा मलाई सहभागी गराइएन। त्यसकारण हस्ताक्षर नगरेको हुँ।’
बरालले मात्र होइन, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। समितिसामु उनको बयान पनि उस्तै–उस्तै थियो। उनले बजेटमा हस्ताक्षर नगरेको बयानमा स्वयं जानकारी दिए। तर, समितिले खासै चासो दिएन। स्रोत भन्छ, थप जिज्ञासासम्म राखेन।
राजस्व प्राप्त हुने कर–भन्सार दर निर्धारणमा राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको मुख्य भूमिका हुन्छ। तर, उनीहरूले नै यसमा हस्ताक्षर किन गरेनन् ? ‘सहभागी गराइएन’ भन्नुको अर्थ के हो ? उसो भए कसले बनायो त बजेट ? को–को सहभागी भए ?
‘पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे भन्थे वा लेखेर दिन्थे, अर्थका कर्मचारी टाइप गर्दै मिलाउँथे। मिलाउनेमा मुख्य रूपमा उपसचिव (भन्सार विभागका निर्देशक) मनिराम पौडेल परिचालित थिए। त्यसमा उपसचिवहरू गोपाल खत्री, शरद निरौलालगायतले सहजीकरण गरेका थिए। त्यहाँ सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उच्च अधिकारीहरूले अर्थ सचिव मधु मरासिनीको बैठक कक्षमा बसेर ती दृश्य अवलोकन गरेका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई राति पहुँच दिई बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेको विषयमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि अर्थकै पूर्वनायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र ‘सीए साप’ भनिएका अर्का व्यक्ति त्यहाँ लगिएका थिए। तिनकै चाहनाअनुसार बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर निर्धारण गरिएको थियो।
बजेट लेखनमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बरालसहित बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालको समिति बनेको थियो। तर, अन्तिम घडी बराललाई किनारा लगाइएको स्रोतले जानकारी दियो।
सीसीटीभी फुटेज कसरी मेटियो ?
अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक जोहो गर्ने मूल अड्डा हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नैपर्छ। तर, अर्थले १३ दिनभन्दा बढी रहने क्षमताको सीसीटीभी आफूसँग नरहेको जनाएको छ।
‘अरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने अर्थकै १३ दिन मात्रै रहन्छ भने अरूको कति दिन रहला ?’ अर्थका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘उसो भए सरकारको यो निर्देशिकाको के काम ? तर, त्यस्तो होइन। अर्थसँग कुनै दिन हटाउनै नपर्ने (अनलिमिटेड) क्षमताको सीसीटीभी छ। मेटियो भनेर मेटाइएको हो।’ समितिले माग्दा अर्थले असार १५ यताको मात्र फुटेज दिएको थियो। त्यसअघिको ‘रिट्राइभ’ गर्न सक्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संसदीय समितिले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ।
क्षमता थाहा छैन भन्नु ‘अक्षम्य’
फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन।’ फौजदारी कानुनको यस सिद्धान्तअनुसार, सबैले नियम, कानुन जानेको र बुझेको हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा निकायले कानुन नबुझेर, नजानेर वा थाहा नपाएर गलत काम गरेमा छुट पाउँदैन। अन्नपूर्णपोष्ट बाट
