पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा बढि हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्ला वर्षको बाँकी बेरुजु १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखमध्ये २६ करोड ५३ लाख सम्परीक्षण भई १ अर्ब २७ करोड ४४ लाख गरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बेरुजु कुल १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कानुन कार्यविधि र निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई नायब महालेखा परीक्षक शम्भुकुमार श्रेष्ठले बुझाएको लेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशका सरकारी कार्यालयको ४८ करोड ८३ लाख र समितितर्फको २ करोड ७१ लाख गरी ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७.६३ प्रतिशत, अनियमित भएको १४.९५ प्रतिशत, प्रमाण कागजात पेस नभएको ५१.४७ प्रतिशत र पेस्की बेरुजु १५.९५ प्रतिशत छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र १४४ कार्यालयसमेत १५५ सरकारी कार्यालय र १२ अस्पताल विकास समितिसहित जम्मा १६७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये बेरुजु भएका कार्यालय संख्या ११९ छन ।