पोखरा
गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई संघीयताको मर्म अनुरूप प्रभावकारी बनाई दीगो विकास र सुशासनलाई संस्थागत गर्न तथा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पोखरामा आयोजना गरेको स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्थानिय सरकार सञ्चालन र स्थानिय विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गण्डकी प्रदेशका ८५ ओटै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले १७ बुदेँ साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध समन्वय , सहकारिता र सह – अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित बनाइने र पाँच वर्षको कार्यकालभित्र आ – आफ्नो गाउँपालिका ÷ नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षण , स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर स्थानीय तह साझेदारी गर्ने, अन्तर स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा रोजगारीलाई बृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागमा आधारित सीप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने एवम् प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने वडा तथा कार्यपालिकाबाट प्रवाह सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै विद्युतीय शासनलाई संस्थागत गरिदै लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
त्यस्तै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सुधारलाई अभियानको रुपमा लगि कम्तिमा एक वडा एक नमूना सामुदायिक विद्यालयको रुपमा विकास गर्दै शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,आधारभूत अस्पतालमा चिकित्सक सहितको व्यवस्था गरी कम्तिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गर्ने, भवन निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहको वडा तथा कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गाउँपालिका ÷ नगरपालिका भित्र बाँझो जग्गा उपयोग गरी उत्पादन बृद्धि गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सामुहिक , सहकारी एवम् व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक सहजीकरण , समन्वय र प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निर्माण गरिने पूर्वाधारलाई बालमैत्री वातावरणमैत्री , अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशीलताको हिंसाबले अनुकूल हुने गरी निर्माण , सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने वार्षिक नीति , बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दीगो विकास लक्ष्यका सूचकसँग आवद्धता कायम गर्ने वडा कार्यालयलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सडक सञ्जालमा आवद्ध गराउँदै एकीकृत पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने स्थानीय तह भित्रका प्राकृतिक स्रोत उपयोग हुने गरी संरक्षण , हरियाली प्रवर्द्धन एवम् सम्बर्द्धन गर्दै प्रचलित मापदण्डको पालना गर्ने, सुरक्षित बस्ती तथा शहर निर्माण गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने, हाल विद्यमान सामाजिक कुरीति , कुसंस्कार , विभेद र असमानताहरूको अन्त्य गर्ने, छरिएर रहेका बस्तीलाई समेटी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढाउने, सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन , नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको बिक्री शुल्क , लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता तथा नियमन , सामुदायीक वनबाट प्राप्त हुने आय लगायतका विषयमा संघीय तथा प्रदेश कानूनमा भएका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्न यो भेला सम्बन्धित तहलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।