नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा राम्रा योजना हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । थापाले बजेटले वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन र कृषि प्रवर्द्धन गर्नका लागि राम्रा योजना ल्याएको भए पनि पारदर्शिकता सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले भने, ‘पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदा हामीले प्रश्न गर्यौं- यो बजेटको नारा ‘समृद्ध झापा, सुखी झापाली हो’ । यसपटक मानिसहरूको भनाइ के छ भने- पश्चिमबाट बजेट आयो, पश्चिमतिरै सकियो । यसले कोसीपारि देख्दै देखेन ।’ बजेटले योजनाहरु ठूला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएको र अरु क्षेत्रमा बजेट जानु भनेको ‘भाग्यचिठ्ठा’ परेजस्तो हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
थापाले सरकारका मन्त्री र दलका शक्तिशालीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको होइन भनेर कसरी भन्न सक्ने हो ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । त्यो कर लगाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको हो कि अर्थमन्त्री आफैले कर लगाएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले योभन्दा बढीको, महँगो गाडीहरूलाई यसरी कर लगाउनुपर्छ भनेर मागेको हो वा अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ?,’
काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा पुग्न फास्ट ट्र्याक निर्माणको योजना कसरी परेको हो भनेर पनि थापाले प्रश्न गरेका थिए । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त योजनाबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्ने जवाफ दिएको भन्दै थापाले सोधे, ‘चितवन जाने फास्ट ट्र्याकका बारेमा यातायात मन्त्रालयका कसैलाई थाहै छैन । लगानी बोर्डले पैसा जुटाए पनि योजना त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सुरु हुने होला । मन्त्रालयहरूले ल्याएको कार्यक्रम समायोजन गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालयले कतिपय सन्दर्भमा त्यसका आधारभूत कुराहरूलाई बदल्ने हो ?’
बजेटले कृषिमा राम्रा योजना ल्याएको थापाको भनाइ थियो । उनले अब कृषि मन्त्रालयको संस्थागत सुधारमा ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
