निर्वाचन आयोगले यसपालीदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने भएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठनको व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले अहिले केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको संयन्त्र बनाइसकेको छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संयन्त्र भने रहनेछैन ।
निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रियस्तरमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गरिरहेकोमा अब भने जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा विकेन्द्रिकरण गरिएको निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बताए । ‘पहिले निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट नै देशभरका निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गथ्र्यो र त्यसैअनुसार कारवाही हुन्थ्यो’ पौड्यालले भने, ‘अब यसपटकदेखि हामीले त्यो संयन्त्र जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौं ।’
यसपालीको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतले समेत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारवाही गर्नसक्ने उनले बताए । वैशाख लागेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्ना एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यसका लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तोकिएका छन् ।
उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् । समितिमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सहस्य रहेनछन् भने निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्न कम्तिमा सहसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पनि खटाउने छ ।