पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिला आफैंले नमुना घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको नेतृत्वलाई हटाउने प्रक्रिया थालेको छ। कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकहरुको ज्यान जोगाएको भन्दै प्रशंसित अस्पताल व्यवस्थापनका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।
१८ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका अध्यक्ष प्राडा रामप्रसाद पौडेलसहित सदस्यहरुलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले दिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल अध्यक्ष पौडेल, सदस्यहरु मेजर रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जारा र डा. ध्रुव अधिकारीलाई २४ घन्टाभित्र ‘यहाँलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने’ उल्लिखित प्रष्टीकरण पत्र दिएको छ।
राम्रो काम गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले फागुन ४ गते प्रदेश दिवसका दिन अस्पताललाई नमुना कार्यालय भन्दै पुरस्कृत घोषणा गरेको थियो। अस्पताल व्यवस्थापनको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन स्वरुप सिंगो अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ‘नमुना कार्यालय’ भन्दै पुरस्कृत गरेको थियो। तर लगत्तै अस्पताल व्यवस्थापन समिति हटाउने प्रक्रिया सरकारले थालेको हो। त्यसका लागि उसले पुरस्कृत गरेकै ३ साताभित्र अस्पताल व्यवस्थापनलाई प्रगति विवरण ३ दिनभित्र बुझाउन भनेको थियो। त्यसअनुसार विवरण बुझाएको अस्पताल अध्यक्ष प्राडा पौडेल बताउँछन्। ‘पहिला राम्रो काम गरेरै त होला प्रशंसा पाइयो, अहिले प्रष्टीकरण पत्र आयो,’ उनले भने।
‘हामीले बिरामीको ज्यान बचायौं र उहाँहरुको खर्च हुनसक्ने ५० करोड रुपैँया पनि बचायौं,’ उनले भने।
‘अस्पताल विकास समिति गठन आदेश’ कानुन अनुसार पौडेल नेतृत्व समूहलाई एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा नियुक्ति दिइएको थियो। गुरुङ सरकार ढलेपछि जेठ २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भएको थियो। अहिलेको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङ छिन्। उनकै चाहनामा आफूनिकट राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न अहिलेको समिति पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया स्वरुप प्रष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
मन्त्री अधिकारीको यो चाहना पूरा गर्न अस्पताल समिति गठन आदेशको व्यवस्थाअनुसार प्रष्टीकरण सोधिएको हो। यसअघि गोरखा जिल्ला अस्पताल र दमौली अस्पतालमा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने प्रक्रियामा पहिला प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।
गुरुङ सरकारले स्थापना र पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताले धेरै नागरिकको ज्यान जोगाएको भन्दै पोखरेल सरकारले पुरस्कृत गरेको थियो। हुन पनि कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकले अस्पतालमा भर्ना पाउनै मुस्किल थियो। सरकारी अस्पतालहरुमा ठाउँ भरिने, निजीमा महँगो हुने अवस्था थियो। कोभिडको बिरामी भन्नेबित्तिकै निजी अस्पतालले भर्नै लिन मानेका थिएनन्।
कोभिडकै बीच पोखरा ३० को लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई गुरुङ सरकारले प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो। यो अस्पतालले कोभिडका १३ सय ४२ बिरामीको उपचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा विकास गौचन बताउँछन्। उनकै भनाइमा ती बिरामी निजी अस्पतालमा उपचार गर्न गएको भए ५० करोड रुपैँया खर्च हुन्थ्यो। ‘हामीले बिरामीको ज्यान बचायौं र उहाँहरुको खर्च हुनसक्ने ५० करोड रुपैँया पनि बचायौं,’ उनले भने अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
