प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ ।
आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबार संसद बैठकमा पेश भएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान, कानुन र न्यायिक मूल्य मान्यताविरुद्ध काम गरेको, उनको न्यायिक आचरण र कार्यक्षमताका अभाव देखिएको बताए ।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भाग लिएको र कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको बताए ।
न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै निकास होस् भन्ने धेरैको अपेक्षा भए पनि निकास ननिस्केपछि संसदमा आएको सांसद गुरुङले बताए । ‘न्यायालयमा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि अन्तिम थलो संसद हो । संविधानको धारा १०१ उपधारा २ ले महाअभियोग मार्फत पदमुक्त गर्ने संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी भयो’ उनले भने, ‘अरु कुनै पनि पक्षहरु अथवा कुनै प्रयासहरु सफल हुन सकेन ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त कारण भएको पनि बताए । ‘महाअभियोग मार्फत् कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा, अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं’ सांसद गुरुङले भने ।
सभामुख सापकोटाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि आगामी वैठकमा छलफल गर्ने बताएका छन् । अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २ चैतमा बस्नेछ ।
आइतबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नाराबाजी जारी राखेको छ ।
