काठमाडौं, फागुन १ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध नाटकीय रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । महाअभियोग दर्ताको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेसंगै प्रधानन्यायाधिश जवरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनुभएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ छन् । महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस ३८, माओवादी केन्द्र ४२ र एकीकृत समाजवादीका १७ सांसदको हस्ताक्षर छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाएको छ । गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश .विरुद्ध लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र विकृति बढाएको भनेका छन् । न्यायपालिका निरन्तर डेडलक भएको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि महाअभियोग लगाउनुपरेको जिकिर महाअभियोगका प्रस्तावक सांसदहरुले गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।
महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २ अनुसार अब सभामुखले सात दिन पछिको कुनै बैठकमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । उपधारा ३ ले उपधारा २ बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ५ मा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख छ । सो उजुरीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले ग्राह्य ठानी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णयार्थ पेस हुन सक्नेछ ।
उपधारा ६ अनुसार उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । उपधारा ७ मा महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ८ मा महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
उपधारा ९ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन् । यस प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएमा राणाले भविष्यमा कुनैपनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन मिल्ने छैन् ।
