निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक साधनको अवस्था र व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहसँग विवरण माग गर्ने कार्यमा समन्वयका
लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लाई आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचन कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, यातायातका साधन फर्निचर वा
अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्व सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको
केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न सरकारको स्वामित्वमा वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका कम्तीमा ३ वटा भवनहरूको संक्षिप्त विवरण यही माघ मसान्त सम्म आयोगमा उपलब्ध गराउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक भवन उपलब्ध नभई भाडामा लिनुपर्ने भएमा सम्भावित निजी भवनको विवरण र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित मासिक भाडा रकम समेत उपलब्ध गराउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा १/१ थान चालु अवस्थाको कम्प्युटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन समेत आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ ।
केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।
