आन्दोलनलाई थप स—शक्त बनाउदै फेकोफन

आन्दोलनलाई थप स—शक्त बनाउदै फेकोफन

  • Kanchan News

  • बिहिबार, माघ १३, २०७८

  • 97
    SHARES
आन्दोलनलाई थप स—शक्त बनाउदै फेकोफन

वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरि उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदाजिक वन उपभोक्ता महमासंघ नेपालले सरकारसँग बिभिन्न ११ बुँदे माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सामुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित बन क्षेत्र बिस्तार, तेहेरो कर र बन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गरेको हो ।

सामुदाजिक वन उपभोक्ता महमासंघले जनप्रतिनिधि, वन अधिकारकर्मी एवम् सार्वसाधारणलाई महासंघको अधिकारको प्रतिवद्धता जनाउँन हस्ताक्षर समेत गराएको छ । बन नियमावलीको मसौदामा बन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आधात पुग्ने गरि ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनुहुन्छ, सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदी । बन ऐन २०७६ कार्यान्वयका लागि तर्जुमा गरिएको बन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल गरि भएका सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उहाँले संघीय बन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश बन ऐनहरूमा

समावेश गरिएका सामुदायिक बन विरोधी व्यवस्था हटाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।“सामुदायिक बनको अवधारणाले नै अहिले मुलुकमा हरियाली प्रवद्र्धनमा सफल भएको छ” उहाँले भन्नुभयो,“वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले आफुले संरक्षण गरेको बन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”
उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरि बन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै अध्यक्ष भारती पाठकले ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरि ल्याईएकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका बिषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ऐनले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समिति, परानो काठ दाउरा व्यवस्थापना समिति, खोजिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन , जिल्ला बन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय लगायतका बिभिन्न १५ वटा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका गैरकानूनी संस्थागत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समुहले सामुदायिक बनको कार्य योजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिंदै उहाँले सामुदायिक काठको उपयोग एवम् पर्यापर्यटन विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी सिर्जना कानूनी सहजताको खाँचो औल्याउनुभयो ।
काठ समूह बाहिर निकासी गर्दा बन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाई ओसार पसार गर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा बन नियमावलीको मस्यौदा (नियम ५०) मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनु पर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघको माग छ ।
सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा बन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनु पर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने खालका व्यवस्थाको खारेज गरियोस मागमा उल्लेख छ ।
माग पत्रमा भनिएको छ, वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो को विपरित वन निमयावली २०७८ को मसौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ विपरित हुनुका साथै यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक वन समेत विनास हुने भएकोले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाई दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरियोस् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावली २०७८ को मस्यौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन बन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चतताको लागि जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०(१) विपरित सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने बन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सरकारी निकायको अनुमती विना कुनै पनि काम गर्न नपाइने, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त गर्ने गरी सामुदायिक बन विरोधी र संघीय बन ऐन २०७६ सँग बाझिने विभिन्न व्यवस्था प्रदेश वन ऐनहङबाट तत्काल हटाउन जोडदार माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिदै आएको, सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउँदै वन पैदावार संकलन, उपयोग र ओसारपसारमा रोक लगाएकाले देशभरीका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दवावमुलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले देशभरीको सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको बैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2025 and all right reserved to Kanchan News