काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको चौधौं महाधिवेशन ०७६ सालभित्रै गर्नका लागि कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पौडेलले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल थप्नु अनैतिक हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘उज्यालो भविश्यका लागि समयवद्ध काम गरौं’ भन्ने पौडेलको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफलका लागि पेश भएको हो । पौडेलले फागुन १ गतेबाटै मुलुकभर पारदर्शी ढंगले सदस्यता वितरण र ०७६ असोज मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
देउवा पक्ष महाधिवेशन एक वर्ष सार्ने चलखेलमा लागेको आशंकापछि पौडेलले कार्यतालिकासहित प्रस्ताव ल्याएका हुन् । उनले समयमै महाधिवेशन नभए आउँदा स्थानीय,प्रदेश र संघीय चुनाव कांग्रेसले जित्न नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
पौडेलको प्रस्तावमा भनिएको छ- ‘विधानले तोकेको ४ वर्षको यो कार्यसमितिको कार्यकाल ०७६ भित्रै चौधौ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बमोजिम काम होस् । अन्यथा आउँदो स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सफल गर्न हामीलाई मुस्किल पर्छ । गत निर्वाचनहरुको पराजयको जिम्मा यो नेतृत्व र कार्यसमितिले लिईसकेको हुँदा कार्यकाल थप्नु अनैतिक पनि हुन्छ ।’
पौडेलले आगामी मंसीर मसान्तसम्म गाउँ/नगर र वडा समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र यसै अवधिमा वडा समितिहरुले आवश्यकता अनुसार टोल र बुथ समितिहरु गठन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै, अर्को वर्षको पुस मसान्तसम्म निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्को वर्षको माघ १६ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने र फागुन ७ गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने प्रस्ताव देउवासमक्ष राखेका छन् । पौडेलले ०७७ साल नव निर्वाचित समितिहरुलाई वैचारिक तथा संगठनात्मक तालिम दिने वर्षको रुपमा मनाउन र ०७८ साल आगामी निर्वाचनहरुको तयारीका वर्षका रुपमा मनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
संविधानअनुसार ०७९ मा तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । पौडेलले ०७८ साललाई चुनावी मुद्दाहरुको प्रचार र प्रशिक्षण, मतदाता नामावली थप्ने र उमेदवारको खोजी गर्ने आदि निर्वाचनमुखी अभियान देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
बरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समितिको गठन तत्काल सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने र नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन हुने पदहरुमा निर्वाचनबाटै पूर्ति गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले महाधिवेशन गर्न बाँकी रहेका भातृ संगठनहरुको यथाशीघ्र महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।
सातबुँदे उनको प्रस्तावमा सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्न सशक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
